हामी विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदैछौं, आफ्नै पौरखले आत्मनिर्भर बन्नेबारे सोचाैं : सांसद डा. शाक्य
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सदस्य डा. अन्जान शाक्यले मूलुक स्तरोन्नति तिर गइरहँदा सहयोगको भरमा आफ्नो विकास गर्ने सोचलाई त्यागी आफ्नै पौरखले आत्मनिर्भर बन्ने सोच अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।
आजको राष्ट्रिय सभाको १७ औँ अधिवेशनमा सम्वोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताएकी हुन् । ‘अब आफैं आत्मनिर्भर बन्नेतिर लाग्नुको विकल्प छैन’, उनले भने, ‘संघ, प्रदेश रं स्थानीय तह, स्तरोन्नतिपछि दिगो हुनका लागि महत्वपूर्ण कदम चाल्नुपर्छ । राम्रा विषयवस्तु अंगाल्ने र नमिलेकालाई संशाेधन गर्दै अघि बढ्न सकेमा हाम्रो आर्थिक स्थिति कमजोर हुनबाट जोगिन्छ ।’
उनले नेपालको विकास र स्तरोन्नतिको यात्रा एक महत्वपूर्ण मोडमा आइपुगेको पनि बताएकी छन् । ‘अब हामीसँग झिनामसिना कुराहरूमा अल्झिरहने समय छैन, नभए हाम्रा सन्ततिले हामीलाई धिक्कार्ने छन्’, उनले भनिन्, ‘उनीहरूका भविष्यका लागि भए पनि एक आपसमा हिलो छ्यापाछ्याप गरि समय खेर नफालिकन नेपालको अर्थतन्त्र कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा अब हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।’
अल्पविकसित मुलुकको सूचीमा सूचीकृत नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बर २४ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन लागेको भन्दै त्यो गौरवको क्षण हुने पनि उनले बताइन् ।
‘सन् १९७१ नोभेम्बर १८ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले UN Resolution नं. २७६८ पारित गरी अल्पविकसित मुलुकको सूचीमा सूचीकृत रहेको नेपाल अब सन् २०२६ नोभेम्बर २४ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदैछ । यो हाम्रो लागि गौरवको क्षण हो’, उनले भने, ‘अल्पविकसित मुलुकहरूको अवधारणा दोस्रो विश्वयुद्धपछि शान्ति र विकासका लागि सन् १९६० मा विकास भएको हो । देशहरूबीच विकासको स्तरमा ठूलो खाडल देखा परेकोले यो अवधारणा आएको हो ।’
नेपालले सन् २०१० देखि नै स्तरोन्नतिका प्रयासहरू गर्दै आएको स्मरण गराउँदै उहाँले अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनका लागि मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांकमा संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१५, २०१८ र २०२१ मा गरेको मूल्याङ्कनमा नेपाल सफल भएको उल्लेख गरिन् ।
‘कुनै दुईवटा मापदण्ड पूरा भए पनि स्तरोन्नतिको लागि योग्यता पुग्ने भएकोले प्रतिव्यक्ति आय कम भए पनि अन्य दुई सूचकांकमा सफल भएर नेपाल स्तरोन्नति हुन लागेको हो’, उनले भनिन्, ‘स्तरोन्नतिपछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र प्रतिष्ठा बढ्नेछ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सहज वातावरण सिर्जना हुनेछ । नेपालको Credit rating सुधार हुनेछ, जसले ऋण र अनुदान प्राप्त गर्न सहज बनाउनेछ । विश्व समुदायको विश्वास बढ्नेछ, र यसले दीर्घकालीन विकास लक्ष्यहरू पूरा गर्न सहयोग पुग्नेछ । विश्व व्यापार संगठनले गरेको एक अध्ययन अनुसार नेपालले अति कम विकसित राष्ट्रलाई दिइने सुविधा करिब १०–२० प्रतिशतले मात्र उपयोग गरेको देखिएको छ ।’
Related Posts
उनले स्तरोन्नति पछि गुम्ने सुविधा हासिल गर्न नेपालले छिमेकी मुलुकहरू लगायत विभिन्न मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय सम्बन्धरक्षेत्रीय सम्बन्ध बढाएर द्विपक्षीय सम्झौता र समझदारी, द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताहरू, द्विपक्षीय सन्धिहरू गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइन् ।
‘द्विपक्षीय सम्बन्ध भएका मुलुकहरूका अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय संगठनका सम्झौताहरूमा नेपालको बलियो उपस्थिति रहनु पदर्छ । सन् २०२६ पछि नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने हुँदा यूरोपियन मुलुकबाट प्रदान हुँदै आएको सुविधाको निरन्तरता दिन GSP plus का लागि पहल गर्नुपर्दछ ।’
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा परम्परागत वस्तुभन्दा उत्पादनको chain निर्माण गर्ने, निकासी प्रवद्र्धन गर्नसक्ने बस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्वमा जोडदिनु पर्ने उनको भनाई छ । त्यसका लागि लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
उनले निजी क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि लगानी सम्मेलनका क्रममा उठाएको ‘इजी इन्ट्री’ र ‘इजी एक्जिट’को विषयलाई अध्यादेशले सम्बोधन गरेको भन्दै अब नेपाली आइटी उद्योगले विदेशमा कार्यालय खोल्न र लगानी गर्न सक्ने अध्यादेशमा उल्लेखित प्रावधानले आइटी क्षेत्रको विकासका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुने पनि बताइन् ।
उनले अहिलेको अध्यादेशले विदेशमा लगानी गर्न पाउने प्रावधानले नेपालमा लाभांश विदेशबाट ल्याउन पाउने हुन्छ भन्दै त्यसले राजश्वमा वृद्धि हुने उल्लेख गरिन् ।
‘अहिलेसम्म विदेशी लगानीकर्ताले रकम फिर्ता लैजाने गर्दथ्यो भने अब हामीले पनि लाभांशको रूपमा आम्दानी रकम भित्र्याउन सक्ने अवस्था बन्न सक्दछ । शुरूमा केही सीमित देशहरू जो पारदर्शी भई आर्थिक क्षेत्रमा उत्कृष्टता हासिल गरेका छन उनीहरूसँग मात्र सम्झौता गरी यस विषयलाई छिटो अगाडी बढाउन आवश्यक देखिन्छ’, उनले भनिन् ।
उनले जग्गा बाहेक स्थिर सम्पत्ति वा सम्झौताको धितो राखेर पनि ऋण लिन सकिने व्यवस्थाले अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गर्न सकिने बताइन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अधिक तरलता रहेको सन्दर्भमा अध्यादेशमा उल्लेखित प्रावधानले केही सहजता प्रदान गर्ने पनि उनले उल्लेख गरिन् ।
‘स्तरोन्नति पछि दिगो हुन दिन देश भित्र धेरै उद्योगहरूको स्थापना हुनुपर्छ भन्दै उहाँले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्नुलाई पनि निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण कदम भनेको छ’, उनले भनिन्, ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ संशोधन गरी सेजका उद्योगीलाई ६० प्रतिशत निर्यात गर्ने वाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरु विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजमा सारिएमा कर छुट दिने व्यवस्थाको स्वागत निजी क्षेत्रले गरेको छ । यसले औद्योगिक वातावरण केही सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।’