लुम्बिनीका सांसदहरूमा पनि बजेट मोह- करिब २ अर्बको योजना बाँडिँदै
रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रत्यक्ष सांसदलाई ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड १० लाखका दरले विनियोजन गरिने भएको छ ।
गतवर्ष प्रत्यक्षका लाई पौने ३ करोड र समानुपातिकलाई १ करोडको योजना तोकेर पठाउन अधिकार दिइएको थियो । वर्ग छुट्याइएको भन्दै समानुपातिकका सांसदले विरोध गरेपछि सरकारले केही रकम बढाएर मत्थर पारेको थियो । अहिलेका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य गतवर्ष आर्थिक मामिलामन्त्री थिए ।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी सभामा ५२ जना प्रत्यक्ष र ३५ समानुपातिक सांसद छन् । प्रत्यक्षले १ अर्ब ५६ करोडको सिलिङ पाउँदा समानुपातिकले ३८ करोड ५० लाख गरी १ अर्ब ९४ करोड बराबरका योजना सांसदहरूबाट छानिने छ ।
०७९/८० मा समानुपातिकका लागि ७५ लाख र प्रत्यक्ष सांसदका लागि प्रतिसांसद २ करोड २५ लाख छुट्याइएको थियो । पछि १ करोड र २ करोड ७५ लाख पुर्याइयो ।
सांसदहरूलाई बजेट वितरण गर्न दिने विषयको आलोचना भइरहेपनि मतदातासँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले सांसदहरूलाई आफ्ना क्षेत्रका साना योजना समेट्नुपर्ने आवश्यक भएको एक मन्त्री बताउँछन् । सांसदहरूले आफूहरूको अधिकार वडाध्यक्षको जति पनि नभएको भन्दै दबाब बढाउँदै आएका थिए ।
‘अब यसमा दायाँबायाँ नहोला । समानुपातिकलाई गतवर्षभन्दा १० लाख बढाइएको छ, प्रत्यक्षलाई २५ लाख बढाइएको छ’, उनले भने ।
सांसदहरूले तोकिएको रकम बराबरका योजना पार्टीका प्रमुख सचेतकमार्फत बुझाउनुपर्ने र अर्थमन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने छ ।
समानुपातिकवाला असन्तुष्ट
कांग्रेसकी समानुपातिक सांसद निमा गिरी समानुपातिक र प्रत्यक्ष भनेर वर्ग छुट्याएको भन्दै गुनासो गर्छिन् ।
‘सांसद छान्ने दुई प्रकृया हो, प्रत्यक्ष र समानुपातिक अनि त्यसमा पनि रहलपहल र उच्च भन्ने हुन्छ र ? कस्तो चिन्तन हो ? प्रत्यक्षबाट भन्दा समानुपातिकबाट आएका सांसदहरू योग्य भएको धेरै उदाहरण छन्, विज्ञ छन् तर उनीहरूको मनमा ठेस पुग्नेगरी बजेटमै विभेद गरिदिने किन ? ’ उनको प्रश्न छ ।
विभेदबारे सदनमा सामूहिक आवाज उठाउने उनको भनाइ छ ।
विशेषाधिकार समितिका सभापतिसमेत रहेका एमाले समानुपातिक सांसद गिरीधारीलाल न्यौपाने यसले राम्रो सन्देश नजाने बताउँछन् ।
‘फरक अंकको सिलिङ तोकेको विषयमा गत वर्ष विशेषाधिकार समितिमा कुरा आएको तर कतै लेखेर यो विभेद आएको थिएन, कुनै बुँदामा थिएन, कानूनमा छैन, कसरी अगाडि बढाउने भन्ने अलमलमा परियो’, न्यौपानेले भने ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी समानुपातिक सांसद नरमाया ढकालले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई बराबर रकमको माग गरिन् । राप्रपाकी सचेतक मीना श्रेष्ठको पनि यस्तै तर्क छ ।
जनमत संसदीय दलका नेता सिके गुप्ताले सांसद विकास कोषप्रति गलत बुझाइ भएको भन्दै जनताको आवश्यकताको आधारमा सांसदले योजनाहरू दिँदा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व रहेको बताए । सांसदलाई रकम तोक्नुभन्दा आवश्यकताको आधारमा खुला हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
एउटा वडाअध्यक्षले ५०/६० लाखको सिलिङ पाउने, तर प्रदेशसभा सदस्यलाई ३ करोडको योजना दिँदा विरोध गरिनु उचित नभएको गुप्ताको जिकिर ।
‘यो बजेटमा सांसदले पाउने सिलिङ होइन योजना मागेका हो, यसबाट सांसदले पाउने केही होइन गलत व्याख्या भयो, स्थानीयको आवश्यकताका आधारमा छान्नुपर्छ, मैले फिल्डमा पुगेर स्थानीयको सल्लाहमा यस्ता योजना छान्ने गरेको छु’,उनले भने ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारुले प्रदेशमा आउने सबै बजेट सबै सांसदको भएकाले कुन सांसदले कति सिलिङ पाए भन्ने विषय उपयुक्त नहुने बताए ।
‘समग्र बजेट ८७ जना सांसदको हो भनेर बुझ्नुपर्यो, आफ्नो क्षेत्रमा केही प्राथमिकता हुनसक्छन्, सबैले मिलेर बनाउने हो, सांसदहरुको अलग अलग हो भनेर बुझ्नुभएन, केही आधार बनाएर योजना मागिएको हो भनेर बुझ्दा राम्रो हुनेछ । सरकारले अहिलेको सिलिङका विषयमा जानकारी भने दिएको छैन’, उनले भने ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पालामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम नामबाट १ अर्ब ६४ करोड ५० लाख रूपैयाँ छुट्याइएको थियो । त्यति बेलादेखि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा लुकाएको तर वार्षिक बजेट पुस्तिका (रातो किताब) मा अर्थ विविध शीर्षकबाट रकम छुट्याउन थालियो ।
जानकारहरू विज्ञविना छानिएका योजना कार्यान्वयन नहुने र स्थानीय आवश्यकताविनाका योजनाको प्रतिफल नआउने बताउँछन् ।
आर्थिक विश्लेषक मनिकर कार्की भन्छन्, ‘कोषमा जोड दिनु उचित होइन, यसले राम्रो नतिजा दिएको पनि छैन तर निर्वाचन प्रणालीकै कारण सांसदहरू यसमै रमाउँछन्, दलहरू यसमै रमाउँछन्, तर यसरी बनेको बजेट अनिवार्यरूपमा स्थायी संयन्त्रबाट खर्च गराउनुपर्दछ, स्थानीयय सरकारलाई बढी जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनुपर्दछ, साना परियोजनामा संघले जस्तै प्रदेशले पनि हेर्नु हुँदैन, लक्षित क्षेत्रमा खर्च गर्ने कार्यविधि बनाउन सबैले दवाव दिनुपर्छ ।’