भूपेन्द्रलाई लखेटेको सम्झाउँदै सचिव र मन्त्रीलाई पौवादुङ्माका अध्यक्षको चेतावनी- भोजपुर आउँदा पनि होसियार रहनू
भोजपुर । कोशीका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राई गृहजिल्ला खोटाङमा आफ्नै कार्यकर्ताबाट लखेटिएको भोलिपल्ट भोजपुरको पौवादुङ्मा गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राईले सांसद, सचिवदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मलाई जिल्ला आउँदा होसियार रहनू भन्दै चेतावनी दिएका छन् । राई एमाले भोजपुरका उपाध्यक्षसमेत हुन् ।
विहीबार बिहान फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै राईले आफूले यति गर्दा पार्टीलाई नकारात्मक असर परेको खण्डमा जस्तोसुकै अप्रिय निर्णय भए पनि स्वीकार गर्न तयार रहेको बताएका छन् । भोजपुर पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू शेरधन राई, राजेन्द्रकुमार राई, कोशीकी राज्यमन्त्री सिर्जना राई, संघीय सांसद सुदन किराती, प्रदेश संसदीय समितिका सभापति विनोद बान्तवालगायतको गृहजिल्ला समेत हो ।
‘अब भोजपुरको पनि पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत लेगुवाघाटदेखि चखेवासम्म कोशी प्रदेश सरकारका सचिवहरू, सांसदहरू, विषयगत समितिका संयोजकहरू, राज्यमन्त्री साथै मुख्यमन्त्री आवतजावत गर्दा होसियार रहनु होला । साकेलामा त्यतिमात्रै भयो अरू धेरै हुन बाँकी नै छ ।’
चौतर्फी आलोचनाका विषय भएको भन्दै राईले आउँदो बजेटमा योजनाबद्ध विकासका लागि प्रत्येक पालिका र नगरमा विशेष र समपूरक गरी प्रदेश सरकारले दुईदेखि तीनवटा योजना अनिवार्य नदिए अप्रिय घटनासमेत घट्ने चेतावनी दिएका छन् ।
गाउँसभा र कार्यपालिकाले निर्णय गरेर पठाएको शीर्षकमा बजेट नआए यो बाटो आवतजावत नगर्नू भन्दै राईले लेखेका छन्, ‘भेटघाट गर्न गएको बेला सहज हिसाबले भेट नदिने, फोन रिसिभ नगर्ने र म्यासेजसमेत रिप्लाई नगर्ने प्रदेश सरकारमा योजना माग्न अब नजाने निष्कर्ष निकालिएको छ ।’
अध्यक्ष राईले ६ वटा बुँदामा सम्बन्धित नेता तथा कर्मचारीको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् । उनले लेखेका छन्-
१) यस सरकारले जो शक्तिशाली सचिव, सांसद, मन्त्री तथा
मुख्यमन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट राख्ने, अरूतिर नाम समेत
नराख्ने ।
२) आफ्नो पायक पर्ने योजनाको नाम र सानो बजेट राख्ने अनि
चोर बाटोमार्फत बजेट सुनिश्चिता गर्ने र लाने ।
३) खानेपानी र सडक निर्माणकार्यमा कर्मचारी र सरकार मिलेर
छोटी भन्सारका रूपमा ठूलो मात्रामा कमिसन उठाउने ।
४) माघ महिनामा गरेको कार्यक्रमको बजेट मुख्यमन्त्री र खेलकुद
विकास बोर्डका सदस्य सचिवले अहिलेसम्म भुक्तानी नदिने ।
५) सारमा गर्छु भनेर कमिसन नआउने सुनिश्चिता भए पश्चात्
योजनामा बजेट नदिने ।
६) प्रत्येक नगरपालिका र गाउँपालिकामा २ देखि ३ वटा योजना अनिवार्य राखिदिने ।