काठमाडौं । संघीय निजामती ऐन जारी गर्नुपर्ने मुख्य मागसहित संघर्ष थालेका निजामती कर्मचारी आवद्ध संघ संगठनले राज्य व्यवस्था समितिको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
समिति सभापति रामहरि खतिवडालाई भेटेर निजामती आवद्ध ६ वटा ट्रेड युनियन सञ्जालका नेताले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
यसअघि भएका सहमति, अदालतको आदेश कार्यान्वयन उनीहरूको मूख्य माग छ । ट्रेड युनियनहरूले ११ बुँदे माग बुझाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
संघीय ऐन जारी नहुँदा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्योल र अस्थिरताको भुमरीमा परेको उनीहरूको भनाइ छ ।
ऐन निर्माण गर्दा विगतमा पेश गरिएका ८५ बुँदे माग, २०७८ माघ १२ गते सर्वोच्च अदालतले संघीय निजामती सेवा निर्माण गर्दा पालन गर्नु पर्ने निर्देशनात्मक आदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलन पश्चात नेपाल सरकार र राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनबीच २०८० असोज २७ गते भएको सम्झौतामा उल्लेख भएका मागहरू समावेश गर्न पुन: संवाद गरी विधेयक समितिको सुझावसहित प्रतिनिधिसभाको प्रथम बैठकभन्दा अगावै पेश गर्न उनीहरूको माग छ ।
मागहरूप्रति सरकार र संसद उदासिन भई सुनुवाइ नगरे संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालको तर्फबाट थप आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न बाध्य हुने र त्यसको जिम्मेवार संसद र सरकार हुने चेतावनी दिइएको छ ।
आजै कानूनमन्त्री अजयकुमार चौरसियालाई उनीहरूले ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई पनि उनीहरूले भेट्ने कार्यक्रम छ ।
