काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले शिक्षकहरूको मागअनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गराउने उद्देश्यले नै सरकारले संसदको अधिवेशन बोलाएको बताए ।
शिक्षा विधेयकबारे बर्तौलाको भनाइ जस्ताको तस्तै
शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार छ, त्यसको पहलकदमी शिक्षामन्त्रीज्यूले लिनुभएको छ । उहाँहरुको मुख्य सरोकार भनेको विगतमा गरेका सम्झौता बमोजिम छिटोभन्दा छिटो विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउनुपर्छ भन्ने छ । त्यसमा सरकार प्रष्ट छ ।
बजेट अधिवेशनमा बजेटमा मात्रै बहस हुन्छ यो विधेयकमा छलफल हुँदैन भन्ने अन्योलता उहाँहरूमा देखिएको छ, त्यस्तो हुँदैन । विगतका सरकार सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने काम गर्यो पटक-पटक, अहिले सरकारले कुनै धोका नहुने गरी, विगतको धोकाको पनि न्याय दिनेगरी, विधेयकमा विगतको सम्झौतालाई उच्च प्राथामिकता दिएर चाँडोभन्दा चाँडो टुंग्याउन खोजिरहेका छौं । अहिले यो कानूनबारे उपसमितिले काम गरिरहेको छ ।
आज उपसमितिले काम गरेको १३ औं दिन भयो । शिक्षा समितिले उपसमितिलाई ३५ दिनको समय दिएको छ । हामीले ३५ दिनभन्दा अगाडि नै त्यो रिपोर्ट समितिमा पठाएर, समितिले पनि पारित गरेर यो महिनाको २५ गते आसपासमा प्रतिनिधिसभामा ल्याउनेगरी काम गरिरहेका छौं । त्यहीअनुसार हामीले सांसदहरूलाई काम गर्न सहजीकरण गरिरहेका छौं । नियमित बैठक बसेर तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ । ढिलोमा पनि यो महिनको अन्तिमसम्ममा विधेयक पारित गर्नेगरी समितिले काम गरिरहेको छ ।
एसईईको उत्तरपुस्तिका जाँच्ने काम भएको छैन । शैक्षिक गतिविधि नियमित रूपमा अघि बढेको छैन । भर्ना अभियान चलिरहेको छ । कक्षा १२ को पनि परीक्षा आउँदैछ । यस्तो स्थितिमा शिक्षकहरूले पनि यो परिस्थितिलाई बुझिदिएर सहजीकरण गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । सरकारले काम गरिरहेको छ, त्यही अनुसार समझदारीमा शिक्षकहरु आइदिए हुन्थ्यो भन्ने हो ।
विधेयकबारे छलफल गर्न उपसमितिले २२ गतेसम्मको समय पाएको छ । त्यो भन्दा अगाडि नै टुंग्याउने हामीले प्रतिवेदन समितिमा पठाउन खोजेका छौं । समितिमा तीन-चार दिन लगायत छलफल गर्यो भने समितिबाट पारित गर्न सकिन्छ । उपसमितिमा पनि सबै दलको सांसद हुनुहुन्छ । समितिमा धेरै ठूलो छलफल हुँदैन । समितिबाट पारित भएपछि त सदनबाट टुंग्याउन हामी तालिका नै बनाएर जान पनि सक्छौं । त्यसैले शिक्षकहरूले विधेयक कहिले आउँछ भन्ने अन्योलता राख्नपर्दैन ।
विगतको सरकारले सम्झौता गरेर काम नगरेर शिक्षकहरूलाई अन्याय भएको सत्य हो । अहिलेको सरकार शिक्षकहरूलाई न्याय गर्ने पक्षमा छ । यो विधेयक ०८० सालमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले संसदमा दर्ता गर्यो । पञ्चायतकालीन विधेयक भन्दापनि धेरै बिगारेर दर्ता गरिएको छ । विधेकयमा १५२ जनाले संशोधनको लागि निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो । १७ सय ५८ दफाहरूमा संशोधन गर्नुपरेको छ ।
बिग्रिएको विधेयकलाई राम्रो बनाउँदा समय लागेको हो । त्यसैले समयमै शिक्षा विधेयक आएन । ढिला भएकै कारणले शिक्षकहरुमा संशय पैदा भएको हो । तर, हामी ढिलो भएपनि शिक्षकहरुले विगतमा गरेको सम्झौतालाई कानूनमार्फत् नै सम्बोधन गर्नेगरी काम गरिरहेका छौं ।
विगतमा पनि हामीले बजेट अधिवेशनमा बजेट र नीति तथा कार्यक्रमको अलावा विधेयकहरु पनि पारित गरेको इतिहास छ । यो विधेयक त अहिले राष्ट्रिय सरोकारको भइसक्यो । चार लाख शिक्षकहरूले आन्दोलन गरिरहेको विषय पनि बन्यो । त्यसैले हामीले नीति तथा कार्यकम छलफलको बेलामा पनि यो विधेयकलाई कार्यसूचीमा राखेर यही महिनाको अन्तिममा पारित गराउनेगरी लागिरहेका छौं । शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई प्राथमिकतामा राखेर नै हामीले हाउस बोलाएका हौं ।