गभर्नर नियुक्ति गिजोल्दै गठबन्धनः एकपछि अर्को नाम चर्चामा ल्याउँदै, मिल्काउँदै

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर गत चैत २४ देखि नै रिक्त छ । अहिले डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गानाले कामु धानिरहेकी छिन् । एक महिना बित्दासम्म सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्न सकेको छैन ।

गभर्नरको पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्ति गरी सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराउनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २५ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा यस ऐनबमोजिम नियुक्ति गरी सो को सूचना सार्वजनिकरूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेछ ।’

तर, ऐनअनुसार सूचना सार्वजनिक भएन, गभर्नर बन्ने दौडधुपमात्रै शुरू भयो । यो बीचमा कतिपयले गभर्नर बन्न गठबन्धनका ठूला दल कांग्रेस र एमाले नेताहरूको घरदैलो गरे । केहीलाई नेताहरूले नै बोलाएर चर्चामा ल्याइदिए ।

एकपछि अर्को नयाँ व्यक्तिहरू गभर्नर हुने चर्चा चल्दै आएको छ । गभर्नरको चर्चा चलेकै कारण केही विवादमा समेत परे ।

चर्चामा ल्याउँदै विवादमा पार्दै

नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिनु केही महिना अघिबाटै दर्जनौं सम्भावितहरूको चर्चा चल्यो । ‘यी हुन् सम्भावित गभर्नर’ भन्दै जताततै छ्यापछ्याप्ती भए । एकपछि अर्को नयाँ व्यक्तिहरूको प्रस्तावित गभर्नरको ‘लिस्ट’ बाहिरियो ।

चर्चामा रहेकाहरूमध्ये कतिपयको नाम हराउँदै गयो भने कतिपय विवादमा परे । अहिले फेरि यसअघि गभर्नरको दौडधुपमै नरहेकाको नाम चर्चामा आएको छ । पछिल्लो पटक चर्चामा आएको नाम हो- डा.विश्व पौडेल ।

डा. पौडेललाई गभर्नर बनाउन नेपाली कांग्रेसले आन्तरिक छलफल थालेको छ । त्यससँगै गभर्नर बन्ने ‘रेस’ मै नरहेका पौडेलको नाम एकाएक चर्चामा आएको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका पौडेल गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्य थिए । गभर्नर बन्ने ‘आश’मा पौडेलले सिफारिस समितिबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।

१८ औँ गभर्नरका लागि कांग्रेसले पौडेललाई सिफारिस गरेमा उनी पनि विवादमा तानिने देखिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले विवादको सम्भावना भएका व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्ति नगर्न माग गर्दै अदालतमा पुग्ने व्यक्तिमा नउल्झिन सुझाएका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘डा. विश्वनाथ पौडेल चितवनबाट २०७९ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार थिए । नेपाल सरकार र नेपाली कांग्रेसलाई विवादको सम्भावना रहेको र अदालतमा पुग्ने व्यक्तिमा नअल्झिन मेरो सुझाव छ । साथै ग्रे लिस्टबाट गुज्रिरहेको हाम्रो देश नेपाललाई बाहिर निकाल्न र समग्र अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन पार्टीको सक्रिय कार्यकर्ता तथा नेता हैन कि योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई तत्काल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति गर्न समेत जोडदार माग गर्दछु ।’

पौडेल गत निर्वाचनमा चितवन १ बाट कांग्रेसको उम्मेदवार थिए । उक्त निर्वाचनमा पौडेललाई पराजित गर्दै उनै ढकालले चुनाव जितेका थिए ।

हुन त सिफारिस हुनु अगाडि नै पौडेलले पार्टीको सदस्यबाट राजीनामा दिन लगाएर उनलाई योग्य बनाउने सम्भावना पनि देखिन्छ । तर, पार्टीको सदस्य रहेको व्यक्ति गभर्नर बन्न नहुने भन्दै अदालतमा रिट परेमा उनको गभर्नर बन्ने चर्चामा आएपछि विवादमा पर्न सक्ने देखिन्छ ।

त्यसो त आइतबार बिहानसम्म गभर्नरका निश्चित पात्र थिए- नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गभर्नर बनाउने ‘बचन’ दिएपछि उनी कार्यकारी निर्देशकको पदबाट राजीनामा बुझाएर बसेका छन् । भलै उनको राजीनामा स्वीकृत भएको छैन ।

यो बीचमा उनले गभर्नर बन्ने लभगभ निश्चित रहेको भन्दै बधाईमात्रै खाएनन्, उनीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा नै पर्‍यो । गुणाकरको चर्चासँगै योग्यतामै प्रश्न उठ्यो । गभर्नर बन्ने चर्चाकै भरमा भट्टविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । गभर्नर बन्ने चर्चाकै कारण उनी विवादमा फस्नु पर्‍यो । गभर्नर बन्ने आश देखाएर चर्चामा ल्याइयो, विवादमा पारियो र अन्ततः गभर्नर बन्ने उनको ‘च्याप्टर क्लोज’ गरियो ।

सम्भावित गभर्नरको सूचीबाट भट्टलाई हटाउँदै गर्दा उनको ठाउँमा ज्ञानेन्द्र ढुंगानाको चर्चा चल्यो । ढुंगाना नबिल बैंकको सीईओबाट राजीनामा दिएर गभर्नरको दौडमा होमिएका थिए । कांग्रेसकै उच्च तहका नेताहरूले आश देखाएका थिए ।

ढुंगाना पनि त्रिविबाट स्नातकोत्तर उत्तीर्ण नगरेको भन्दै शैक्षिक योग्यताको विवादमा मुछिए । त्यसबाहेक प्राइभेट बैंकको सीईओबाट भर्खर बाहिरिएका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन नमिल्ने भन्दै सम्भावितको सूचीबाट पन्छाइयो ।

त्यसअघि बलियो दाबेदारकारूपमा पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्री र राष्ट्र बैंकका सञ्चालक रवीन्द्रनाथ पाण्डेलाई पनि चर्चाको पात्र बनाइयो । ५८ वर्षे उमेर हदका कारण २०७४ सालमा अवकाश पाएका क्षेत्री र २०६८ सालमा राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश पाएका पाण्डेलाई गभर्नर बनाउनका लागि एकाएक माहौल बनाइयो ।

त्यसबीचमै सरकारले ‘अर्थ सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ संशोधन गरेर उमेर हद हटाइयो । जबकि त्यसअघिको मापदण्डअनुसार यी दुवैजना गभर्नरका लागि उमेर बाधक थियो ।

संशोधित मापदण्डविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । सर्वोच्चले उक्त मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेपछि उनीहरूको पनि च्याप्टर क्लोज भयो ।

अहिले कामु गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गानालाई पनि यो बीचमा विवादमा पारियो । गभर्नर पदमा आकांक्षी भएकै कारण उनको क्षमता माथि नै प्रश्न उठाइयो । महिला भएकै कारण ‘बोल्ड डिसिजन’ गर्न सक्दैनन् भन्नेदेखि आफू गभर्नर बन्ने दाउका लागि उनले कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरिदिएको आरोप लाग्यो । गभर्नर बन्न खोजेको चर्चाकै कारण उनीविरुद्ध विभिन्न आलोचना भए ।

सिफारिस समितिको पनि उस्तै ‘हाल’, नयाँ गठनको तयारी

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि बनेको सिफारिस समिति पनि ‘हालत’ उस्तै छ । पुनर्गठित सिफारिस समितिका सदस्य महाप्रसाद अधिकारीको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

सिफारिस समितिमा निवर्तमान गभर्नर अधिकारी बस्न नमिल्ने भन्दै अदालतमा मुद्दा हालिएको छ । बहाल रहेकै बेला गठन भएको समितिमा पूर्व गभर्नरको हैसियतमा अधिकारी नियुक्ति गर्नु गैरकानूनी रहेको अधिवक्ता नवीन धितालको दाबी छ । जसको पेशी वैशाख ३० गते तोकिएको छ ।

सरकारले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा ११ चैतमै गभर्नर सिफारिस समिति बनाएको थियो । उक्त समितिमा पूर्वगभर्नरको तर्फबाट सदस्य बनेका विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको थियो । त्यससँगै सिफारिस समिति नै विवादमा तानिएको छ ।

पछिल्लो पटक पुनर्गठित गभर्नर सिफारिस समितिमा संयोजक उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेल, तत्कालीन गभर्नर अधिकारी र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल रहेका थिए । आइतबार सदस्य पौडेलले पनि राजीनामा दिए ।

यसअघि पहिलो पटक गठन गरिएको सिफारिस समितिको बैठक एक महिनासम्म पनि बस्न नसकेको भन्दै पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिए । भट्टराईको राजीनामापछि समितिमा तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई ल्याइयो । अधिकारीलाई ल्याएर पछिल्लो पटक पुनर्गठित गभर्नर सिफारिस विवादसँगै समिति पनि निष्क्रिय बनेको छ ।

गभर्नर सिफारिस समिति शुरूवातकै चरणमा पुगेको छ । सरकारले फेरि अर्को नयाँ सिफारिस समिति गठन गर्ने तयारी थालेको छ ।