लुम्बिनीका १४ वटै अस्पताल विकास समिति विघटन, भागबन्डामा नयाँ नियुक्ति तयारी

रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशका १४ वटै अस्पताल विकास समिति विघटन गरेको छ । यही वैशाख १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा समितिहरू विघटन गर्ने निर्णय लिएको हो ।

यसअघि २०८० कात्तिक ७ गते दुई प्रादेशिकसहित १४ जिल्लाका अस्पतालहरूमा अध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा र राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर, दाङमा अवस्थित छन् । बाँकी १२ जिल्लामा जिल्ला अस्पतालहरू छन् ।

माओवादी समर्थनमा बनेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ती अध्यक्षहरू नियुक्त गरेको थियो । तर, एमाले नेता लीला गिरी नेतृत्वको सरकारले २०८० वैशाख ३ गते नयाँ अध्यक्षहरू नियुक्त गरेपछि आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै अघिल्ला अध्यक्षहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदकहरूमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठ, राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका पदमप्रसाद न्यौपाने, प्युठान अस्पतालका विजयविराज विष्ट र रुकुम पूर्व अस्पतालकी फत्तेकुमारी वली रहेका थिए । उनीहरूको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०८० मंसिर १९ गते उत्प्रेषण परमादेश जारी गर्दै, सरकारले कार्यान्वयन नगर्नू र अवस्थालाई यथास्थितिमा राख्नू भन्ने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि ती चार अस्पतालका अध्यक्ष पुनः जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठका अनुसार अदालतबाट पुनर्वहाली भएका चारसहित सबै १४ वटै विकास समिति अहिले विघटन गरिएको हो ।

कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनका अध्यक्षहरू अझै केही अस्पतालमा कार्यरत रहेकाले सामाजिक तथा पूर्वाधार समितिको सिफारिसमा सबै समिति विघटन गरिएको सरकारको भनाइ छ । अब एमाले-कांग्रेस गठबन्धनको आधारमा नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने तयारी गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठले भने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

‘हामीलाई तोकिएको म्यादसम्म सेवा दिन मनोनयन गरिएको हो, राजनीतिक नियुक्ति भए पनि जनताको सेवा चुस्त बनाउन विकास समिति गठन गरिएको हो, त्यसलाई सरकार परिवर्तनसँगै हटाउनु गलत हो, उनले भने ।

सरकारले विकास समिति अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई सामान्यतः तीन वर्षका लागि नियुक्त गर्दै आएको छ । श्रेष्ठका अनुसार उनीहरूको कार्यकाल २०८३ वैशाख २ गतेसम्म कायम छ ।

सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीका अनुसार केही दिनभित्रै नयाँ समिति गठन प्रक्रिया सुरू हुनेछ । जसका लागि अहिलेका सत्ताधारीले भागबण्डाको गृहकार्य सुरू गरेका छन् ।

‘अस्पताल सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउनकै लागि अहिलेको निर्णय लिइएको उनको भनाइ छ ।’