‘रवीन्द्र मिश्रमाथि प्रहरीको दुर्व्यवहार आपत्तिजनक, अदालत प्राङ्गणमा हत्कडी लगाउनु गैरकानूनी’
काठमाडौं । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रमाथि सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । हिजो मिश्रलाई अदालत ल्याउँदा प्रहरीले गरेको व्यवहार अत्यन्त अशोभनीय र गैरकानूनीसमेत भएको उनको टिप्पणी छ ।
नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै आचार्यले एउटा राजनीतिक कार्यक्रममा भाग लिएकै आधारमा कुनै पनि राजनीतिकर्मीविरुद्ध संगठित अपराध र राज्यद्रोह जस्तो संगीन मुद्दा लगाउन खोजेर कानूनी शासन र लोकतान्त्रिक पद्धतिको उपहास गरिएको बताए ।
उनले भने, ‘यो राजनीतिक प्रतिशोधभन्दा बाहेक अरु केही पनि होइन । चैत १५ गते भएको हिंसात्मक गतिविधिमा उहाँ संलग्न हुनुहुन्थेन । कार्यक्रमको आयोजक पनि उहाँ होइन । एउटा राजनीतिकर्मीले संविधानबाट प्राप्त अधिकारको उपभोग गर्दै राजनीतिक कार्यक्रममा भाग लिँदा खोज्नु निरंकुशताको पराकाष्टा हो ।’
आचार्यसित नेपाल प्रेसका लागि चिरञ्जीवी पौडेलले गरेको संक्षिप्त संवादः
– हिजो रवीन्द्र मिश्रलाई प्रहरीले दुवै हातमा हत्कडी लगाएर घचेट्दै अदालतभित्र छिराएको देखियो, यो कृत्यलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
रवीन्द्र मिश्रजीको हकमा तीनचार वटा कुरा एकदमै गम्भीर छ । पहिलो कुरा त सबैलाई थाहा छ, उनले एउटा राजनीतिक कार्यक्रममा भाग लिएका हुन् । उनको राजनीतिक दर्शन र विचारसँग हामी सबै सहमत हुन आवश्यक छैन, तर संविधानले प्रत्याभूत गरेको कुरा के हो भने जुनसुकै आस्था र विचारका आधारमा शान्तिपू्र्ण राजनीति गर्न पाइन्छ ।
दोस्रो कुरा, उहाँलाई जुन ढंगले अदालतमा प्रस्तुत गरियो, सबैभन्दा पहिले मैले नेपाल प्रेसमा देखेँ, तपाईंहरूलाई धन्यवाद छ जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरेकोमा । त्यो वास्तवमा एकदमै आपत्तिजनक थियो । सरकारले आरोप लगाउन सक्छ, मुद्दा हाल्न सक्छ, तर कहीँ न कहीँ अपराध गरेका आधार-प्रमाणहरू देखिनुपर्छ । उहाँ अपराधी घोषित भइसक्या मान्छे होइन, कुनै आपराधिक पृष्ठभूमि भएको मान्छे पनि होइन । उहाँलाई दुवै हातमा हत्कडी लगाएर लैजानु असाध्यै अशोभनीय र प्रतिशोधपूर्ण अत्याचार भएको छ ।
तेस्रो कुरा, अघिल्लो पटक म्याद थप गर्दा इजलासले थुनामा राख्नुपर्ने कारणहरू खुलाएर आउनु भनेको थियो । त्यसबमोजिम यो–यो कारण भनेर प्रहरीले खुलाएको पनि देखिएन, तर सात दिन म्याद थप गरियो । अघिल्लो पटकको आदेशको फलोअप नै यसपालि भएन । यसले न्याय सम्पादनमाथि प्रश्न उठ्ने ठाउँ दिएको छ ।
र, सबैभन्दा संवेदनशील मलाई लागेको चाहिँ, न्यायाधीशले देखाएको व्यवहार हो । मैले तपाईंहरूकै मिडियामा पढेँ, न्यायाधीशले नै उहाँलाई व्यंग्य गरेको भन्ने कुरा, यो त झनै आपत्तिजनक छ । न्यायाधीशलाई यस्तो बोल्ने छुट कहाँ हुन्छ भन्या ? उसका त धेरै सीमाहरू हुन्छन् । यस्तो गर्न थालेपछि के चिज बाँकी रहन्छ ?
न्यायाधीशलाई इजलासमा जिस्किने, मुद्दाको पक्षसँग ठट्टा गर्ने, व्यंग्य र कटाक्ष गर्ने स्वतन्त्रता हुँदैन । यदि उनले त्यस्तो गरेका हुन् भने आफ्नो सीमा बिर्सेको हो । धेरै चिन्ताको कुरा हो यो । न्याय प्रणालीमा यसलाई धेरै महत्वपूर्ण मानिन्छ । यस्तो गर्नुलाई अदालतको अवहेलना मानिन्छ । अदालतको अवहेलना पत्रकार र वकिलबाट मात्रै हुन्छ भन्ने छैन, न्यायाधीशको गलत आचरणबाट पनि हुनसक्छ ।
– मैले फेरि पनि दोहोर्याएँ, अदालतभित्र ल्याइसकेपछि कुनै पनि आरोपीलाई हत्कडी लगाउन चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन ?
अदालतमा ल्याएपछि अनिवार्य हत्कडी खोल्नुपर्छ । अदालत भनेको न्यायको मन्दिर हो । अदालतको प्रांगणभित्र प्रवेश गरिसकेपछि कसैलाई पनि हत्कडी लगाउन पाइँदैन । रवीन्द्र मिश्रजीलाई जुन रूपमा अदालत ल्याइयो, यो रुल अफ ल विपरीत भयो । विधिको शासन नै भएन । खोई के भयो भयो ।
– तपाईंको विचारमा प्रहरीले देखाएको यो कठोरता आफ्नै तजबिजमा होला कि माथिबाटै गाइड गरिएको होला ?
मलाई लाग्दैन कि पुलिसले आफ्नै स्वविवेकमा यस्तो गरिरहेको छ । प्रहरी संगठनप्रति मेरो ठूलो सम्मान थियो र छ । उसको भूमिकालाई म सधैं सम्मान नै गर्छु, तर पछिल्ला दिनमा प्रहरी संगठन जसरी राजनीतिक नेतृत्वसामु निरीह बन्दै गएको छ, त्यो चिन्ताको विषय हो । प्रहरीले स्वतन्त्र रूपमा भूमिका निर्वाह गरेको महसुस हुन सकिरहेको छैन । नियम-कानूनभन्दा पनि नेता र राजनीतिक शक्तिको आदेशलाई पछ्याइरहेको जस्तो लाग्छ । (मिश्रमाथि) माथिबाट गर भनेरै यस्तो गरिएको होला । प्रहरीको मात्रै कारणले होइन ।
– उहाँलाई हिरासतभित्र पनि गलत व्यवहार भएको पाउनुभएको छ ?
मैले उहाँलाई हिरासतमा गएर भेटेको छैन । अदालतमा आउँदा भेटेको हो । अलिकति अगाडिको भेटमा कुरा गर्दा उहाँले हिरासतभित्र व्यवहार ठीक छ भन्नुभएको थियो । अहिले के कस्तो छ थाहा भएन ।
– उहाँहरूमाथि संगठित अपराध र राज्यद्रोहको मुद्दा लगाउने तयारी भइरहेको छ । तपाईंको विचारमा यो कत्तिको जायज छ ?
यो त मजाक भयो । कानूनी राजमा यस्तो कहाँ हुन्छ ? म पनि ६२÷६३ को आन्दोलनमा सहभागी थिएँ । म पनि थुनिएको हुँ, तर यस्तो मुद्दा त खेप्नुपरेको थिएन । त्यो बेला पनि आन्दोलनमा तोडफोेड भएकै हो, ढुंगा हानिएकै हो ।
रवीन्द्र मिश्रले त ढुंगा हान्नुभएको पनि थिएन । उहाँ एउटा राजनीतिक कार्यक्रममा भाग लिन जानुभएको मात्र हो । कार्यक्रमको आयोजक पनि उहाँहरू होइन । एउटा नेताले सडकमा उत्रिएका कार्यकर्ता पंक्तिलाई कार्यक्रमस्थलमा आउ भनेर आह्वान प्रेरित गरेकै भरमा राज्यद्रोहको मुद्दा लाग्छ भने त जसलाई लगाइदिए पनि भयो ।
– अब अदालतले निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्न सक्ला त ? कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
म अदालतलाई उच्च सम्मान गर्ने नागरिक हुँ । अझै पनि सम्मान छ । हिजोको आदेशले र न्यायाधीशको व्यवहारले अलिकति सन्देह उत्पन्न भयो । यदि यसमा अदालत चुक्यो भने भोलि एकदमै खराब दिन आउनेवाला छ । कोही पनि सुरक्षित रहने छैनन् ।
– यस्ता आन्दोलनमा भएका तोडफोड र विध्वंशप्रति नेतृत्व गर्नेले नै जिम्मेवारी त लिनुपर्छ भन्ने तर्क पनि त छन् नि ?
मलाई थाहा भएसम्म त्यो आन्दोलनमा रवीन्द्र मिश्रजी नेतृत्वकर्ता वा आयोजक हुनुहन्थेन । कार्यक्रमको आयोजना दुर्गा प्रसाईंजीको अभियानले गरेको थियो । रवीन्द्रजीहरू त्यहाँ वक्ताका रूपमा निम्त्याइनुभएको हो । उहाँ संलग्न रहेको जनआन्दोलन समितिले समर्थन जनाएकोमात्र हो, अगुवाइ गरेको होइन ।
यदि उहाँ कुनै आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको प्रमाण भेटिएको थियो भने अर्को कुरा हुन्थ्यो । उहाँले कुनै आपराधिक कार्य गर्न प्रोत्साहन र निर्देशन दिएको भए पनि जिम्मेवार ठहर्याउन सकिन्थ्यो । त्यस्तो त केही पनि छैन । उहाँ त केवल राजनीतिक सभामा भाषण गर्न जानुभएको हो ।
जसले आगो लगायो, तोडफोड गर्यो, ऊ अपराधी हो । जसको कारणले तोडफोड भयो, ऊबाटै क्षतिपूर्ति भराउने कानून छ । मान्छे मारेको, कुटपिट गरेको, आगजनी गरेको सबै अपराधमा कानूनबमोजिम सजाय हुन्छ, तर भाषण गरेको, कराएको र चिच्याएको आधारमा राज्यद्रोह हुँदैन ।