काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले चैत १५ गतेको घटनालाई लिएर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई संसदीय समितिमा बोलाउन नमिल्ने बताएका छन्।
हिजो कानुन समितिको बैठकमा बोल्दै कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले तीनकुने घटनाबारे छानबिन गर्नको लागि पूर्वराजालाई समितिको बैठकमा बोलाउन प्रस्ताव गरेका थिए।
कांग्रेस सहमहामन्त्री समेत रहेका परियारको प्रस्तावले पूर्वराजालाई समितिमा बोलाउन मिल्ने नमिल्ने बहस चलिरहेको बेलामा भट्टराईले यस्तो तर्क गरेका हुन्।
नेपाल बारका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका उनले भनेका छन्, ‘हिजोको संसदीय समितिमा गत चैत्र १५ गते राजावादीले मच्चाएको अमानवीय वितण्डा बारेमा ज्ञानेन्द्र शाहलाई बोलाउनु पर्ने विषयमा भएको छलफल र माननीय जीवन परियार लगायतले राख्नु भएको मतको सम्मान गर्नु पर्दछ ।’
पूर्वराजाको कानुनी हैसियत केवल एक नागरिक सरह भएकोले त्यो विषयमा संसदीय समितिले उनलाई सिधै बोलाउन सक्ने कुरा छलफल योग्य नै हो तर संसदीय अभ्यास र मूल्य मान्यताका आधारमा त्यसो गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।
उनले यो विषयमा सांसद परियारसँग भेटेर विस्तृत कुराकानी भएको बताए। उनले पूर्वराजालाई समितिमा बोलाउन नमिल्ने ४ कारण दिएका छन्।
१. उनी केवल नागरिक हुन् संसद् नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन्छ र सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुन्छ।
२. संसदले कार्यकारी अधिकार नभएको एउटा नागरिकलाई सिधै संसदमा बोलाउन मिल्दैन त्यसो गरिएमा स्वयं संसदीय गरिमाको मूल्य मान्यतामा प्रश्न उठ्छ।
३. कार्यकारी अधिकार सरकारमा भएको हुनाले त्यो वितण्डामा पूर्वराजाको संलग्नताको मात्रा अनुसार कारबाही गर्ने दायित्व सरकारको हो। किन कारबाही भएन बनेर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई संसद्ले जवाफदेही बनाउन सक्छ तर एउटा नागरिकलाई सिधै संसदमा बोलाउन मिल्दैन । त्यसको एउटा अपबाद छ संसदको बिशेषाधिकार हनन भएको र महाअभियोगको प्रस्न उठेको अवस्थामा भने संसदले सर्ब साधारण नागरिकलाई पनि झिकाउन सक्छ।
४. पूर्वराजालाई संसदमा बोलाउने कुराले उनैको महत्त्व र गरिमा बढ्ने र उनी कार्यकारी अधिकार प्राप्त व्यक्ती हुन भन्ने सन्देश सम्प्रेषण हुन्छ र यसले संसदीय व्यवस्थाको मूल्य मान्यतामा समेत ह्रास आउँछ। तसर्थ उनलाई होइन यो प्रकरणमा सरकारले उनलाई अहिलेसम्म किन कारबाही नगरेको भनेर सरकारलाई जवाफदेही बनाऔँ ।