काठमाडौं । स्नातकोत्तर तहमा निजी मेडिकल कलेजको सिट घटाउने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
आयोगले निजी मेडिकल कलेजले सरकारी मेडिकल कलेजलाई मात्र समावेश गरी म्याचिङको सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
उक्त निर्णय कार्यान्वयन रोक्नका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै डा.सुजल न्यौपानेसहित १४ चिकित्सकले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि बिहीबार न्यायाधीश सपना मल्लको एकल इजलासले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई चैत २६ गते छलफलमा बोलाउने आदेश सर्वोच्चले गरेको हो ।