काठमाडौं । राजसंस्था पुनस्र्थापनका लागि ‘निर्णायक’ आन्दोलनको तयारी भइरहेको बेला प्रमुख राजावादी शक्ति राप्रपा गम्भीर अन्तरद्वन्द्वमा परेको छ । निर्मल निवासबाट अघि सारिएका ८६ वर्षिय नेता नवराज सुबेदीको कमाण्ड स्वीकार्ने–नस्वीकार्ने विषयमा पार्टीका नेताहरु दुई चिरामा विभाजित भएका छन् ।
राप्रपाले नै राजसंस्था पुनर्स्थापनाको आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने मत पार्टीभित्र बलियो छ । विगतदेखि अत्यन्त प्रतिकुल अवस्थामा समेत राजसंस्थाको पक्षमा निरन्तर वकालत गर्दै आएको र हाल संसदमा समेत बलियो उपस्थिति रहेको पार्टीलाई राजाले ‘मिनिमाइज’ गर्न खोजेकोप्रति अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनसहित संस्थापन पक्षका नेताहरु सन्तुष्ट छैनन् । अर्को पक्ष भने पार्टीगत स्वार्थ नहेरिकन पूर्वराजाकै रोडम्यापलाई स्वीकार्नुपर्ने पक्षमा छ ।
सुबेदीले हिजो डाकेको राजावादीहरुको भेलामा अध्यक्ष लिङ्देन उपस्थित भएनन् । तर, पार्टीका संस्थापनइतर नेताहरुले भने उत्साहसाथ भाग लिएका थिए । सो भेलाले गठन गरेको ११ सदस्यीय आन्दोलन निर्देशक समिति अहिले तीव्र विवादमा परिरहेको छ ।
समितिमा अध्यक्ष लिङदेनसहित राप्रपाका पाँच नेताहरु (पशुपतिशम्शेर राणा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, राजेन्द्र लिङदेन, रविन्द्र मिश्र र हरिबहादुर बस्नेत) लाई समावेश गरिएको थियो । तर, अध्यक्ष लिङदेनले आफू उक्त समितिमा नबस्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।
आफ्नै पार्टीका एक नेताको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा सदस्य बस्न लिङ्देनलाई प्राविधिकरुपमा अप्ठेरो पनि थियो । त्यसमाथि समितिमा राख्ने विषयमा उनलाई सोधिएको समेत थिएन । पार्टीसँग कुनै सल्लाह नगरी बनाइएको यो समितिलाई राप्रपाले अपनत्व लिन नसक्ने राप्रपा संस्थापन पक्षको भनाइ छ । तर, समितिमा बसेका अन्य चारजना नेताहरुले जिम्मेवारी अस्वीकार गरेका छैनन् । राप्रपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्र सदस्य सचिव नै छन् ।
यति मात्र होइन, राप्रपाका महामन्त्री डा। धवलशम्शेर राणालाई नजराज सुबेदीले आन्दोलन परिचालन समितिको संयोजक बनाएका छन् । स्मरणीय छ कि महामन्त्री राणा राप्रपाले धेरै अगाडि गठन गरेको आन्दोलन परिचालन समितिका समेत संयोजक हुन् । पार्टीले दिएको जिम्मेवारीसँग जुध्ने गरी उनले कसरी यो पद स्वीकार गरे भन्ने प्रश्न उब्जेको छ ।
करिब तीन महिना अगाडि राप्रपाले आफ्नो पार्टीका कुनै पनि नेता तथा कार्यकर्ताले अर्को पार्टी वा राजनीतिक अभियानको कुनै पनि पदमा रहेको खण्डमा पार्टीको जिम्मेवारीबाट हटाइने र सदस्यता खारेज गरिने औपचारिक निर्णय गरेको थियो ।
नवराज सुबेदीको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा सदस्य रहेका नेताहरुको हकमा यो निर्णय आकर्षित होला कि नहोला त भनेर संस्थापन पक्षका एक नेतालाई सोध्यौं ।उनले जवाफ, ‘हामी राजसंस्था पुनस्र्थापनका लागि हुने कुनै पनि आन्दोलन वा अभियानलाई समर्थन गर्छौं । त्यसैले उहाँहरुका हकमा त्यो निर्णय आकर्षित नहुने सक्छ ।’
तर, पार्टीको जिम्मेवारीसँग समानान्तर हुने गरी आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक बनेका महामन्त्री राणाको विषयमा भने केही निर्णय हुन सक्ने संकेत ती नेताले गरे ।‘एउटै व्यक्तिले दुई तिर एउटै जिम्मेवारी हाँक्न सक्ने कुरा हुँदैन । त्यसैले आजको वैठकबाट राप्रपाले अघि बढाउने आन्दोलनको संयोजक फेरिन सक्छ,’ उनले भने ।
महामन्त्री राणाले यसअघि पार्टीको संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी पनि गुमाइसकेका छन् । पार्टी संस्थापन विरोधि गतिविधि बढाउँदै गएपछि अध्यक्ष लिङदेनले उनलाई हटाएर बुद्धिमान तामाङलाई संगठन विभाग प्रमुख बनाएका थिए ।
राणा पछिल्लो समय राप्रपामा अध्यक्ष लिङदेनको राजनीतिक प्रतिस्पर्धीका रुपमा उदाउन खोजिरहेका छन् । उनी राप्रपाको आगामी महाधिवेशनमा लिङदेनलाई चुनौति दिने तयारी समेत छन् । अहिले पार्टीभित्र अध्यक्षविरोधि गतिविधिहरु उनकै नेतृत्वमा भइरहेको छ । पार्टीका वरिष्ठ नेताद्वय पशुपति शम्शेर राणा र डा। प्रकाशचन्द्र लोहनीको समर्थन राणालाई छ । यद्यपि, पार्टी पंतिमा राणा समूहको खासै बलियो पकड नरहेकाले अध्यक्ष लिङदेन ‘असुरक्षित’ छैनन् ।
नवराजको नेतृत्व नमान्ने भएपछि राप्रपाले अब आफ्नै ढंगले राजसंस्था पुनस्र्थापनको आन्दोलन अगाडि बढाउनुपर्ने भएको छ । राजावादीहरु एकजुट नहुँदा र आपसी कलहमा फँस्दा जनमानसमा नकारात्मक सन्देश गएकोप्रति पार्टीका नेताहरु चिन्तित छन् ।
संस्थापनइतर एक नेताले भने, ‘लिङदेनको नेतृत्व सर्वस्वीकार्य नहुने देखेरै राजाबाट अर्को पात्र अघि सारिएको हो । यस्तो बेलामा पार्टीगत स्वार्थ नहेरिकन जसको नेतृत्वमा भए पनि एकतावद्ध भएर जानुपर्छ । राप्रपाले अलग आन्दोलन घोषणा गर्दा त्यो प्रभावकारी नहुन सक्छ ।’