काठमाडौं । शिक्षा ऐनलाई बटमलाइन बनाएर २७ दिनदेखि देशभरका शिक्षक काठमाडौंको सडकमा आन्दोलित छन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुखलगायतसँग चरणचरणमा छलफल भइरहेपनि शिक्षक आन्दोलन अहिले नै समाधान भइहाल्ने संकेत देखिइसकेको छैन ।
सरकारले तत्काल शिक्षा ऐन जारी गर्न संघीय संसदको अधिवेशन वैशाख १२ गतेदेखि आव्हान गर्यो । तर, महासंघका नेताहरू ऐन नलिई कक्षा कोठा नफर्किने अडानसहित ‘निर्णायक’ आन्दोलनको उद्घोषसहित टसमस देखिँदैनन् ।
आइतबार त बानेश्वर क्षेत्र तनावग्रस्त नै बन्यो । निषेधित क्षेत्र छिर्न खोजेपछि प्रहरीले रोक्न खोज्दा शिक्षकहरूले ढुंगा हाने । प्रहरीले पानीको फोहरा, लाठ्ठीसहित बल प्रयोग गर्दा केही शिक्षक घाइते भएका छन् । पानीको फोहराले लागेर प्राइम टाइम टेलिभिजनकी पत्रकार सविना कार्की पनि घाइते भइन् ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले ३ दिनभित्र शिक्षकलाई काममा फर्किन र फर्काउने वातावरणका लागि निर्देशनात्म आदेश दियो । नवनियुक्त शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षक महासंघका पदाधिकारीसँग शनिबार एकचरण वार्ता गरे । तर, निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
के छ विधेयकको प्रगति ?
विद्यालय शिक्षा विधेयक भने अहिले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको उपसमितिमा दफाबार छलफलको क्रममा छ ।
गत चैत ८ गते एमाले सचिवसमेत रहेका छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा उपसमिति बन्यो । केही व्यवस्थापकीय कामपश्चात चैत १८ देखि विधेयकमाथि छलफल सुरू भयो । आइतबारसम्म आउँदा २८ वटा बैठक बसिसकेको छ ।
उपसमितिले फास्ट ट्रयाकमा काम गरिरहेको समिति सचिव दशरथ धमला बताउँछन् । आन्दोलन र शिक्षकका मागलाई समेत ध्यान दिँदै शनिबार, सार्वजनिक बिदा समेत नभनी हरेक दिन बिहानदेखि साँझसम्म छलफल भइरहेको धमलाले नेपाल प्रेसलाई बताए ।
आतइबारमात्रै बिहान ८ बजेदेखि बसेको बेठक प्रतिनिधिसभा बैठक सुरू हुन लाग्दा ११ बजेसम्म बसेर दिउँसो १ बजेदेखि पुन: साँझसम्म छलफल गरियो ।
१६३ दफा रहेको यो विधेयकमा आइतबारसम्म १४० दफा टुंगो लगाइएको संयोजक विश्वकर्मा बताउँछन् ।
‘अब २३ वटा दफामात्रै छलफल गर्न बाँकी छ । अन्तिम चरणमा प्रवेश गरिसकेका छौं’, विश्वकर्माले नेपाल प्रेससँग भने ।
उनका अनुसार उपसमितिलाई दिइएको ३५ दिनको सीमा यही वैशाख २१ मा सकिँदैछ । तोकिएकै समयमा प्रतिवेदन बुझाउने गरी दिनरात नभनी काम गरिरहेको उनले सुनाए ।
उपसमितिले विधेयकका कतिपय दफा अध्ययन गर्ने भनेर छाडिएका भए पनि अधिकांश दफामा प्रारम्भिक चरणको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
विधेयकमा सांसदबाट परेका संशोधन प्रस्ताव, प्रदेशगत रूपमा समितिले गरेको छलफल तथा अन्तरिक्रया, विज्ञसँग गरेको छलफल, समितिमा विभिन्न माध्यमबाट आएका सुझाव, सरोकारवालाले दिएका निवेदन तथा सुझावसँगै शिक्षकसँग भएगरेका सहमतिलाई ध्यानमा राखी दफाबार छलफल भइरहेको विश्वकर्मा बताउँछन् ।
टुंगिएका दफा र निष्कर्ष सर्वसम्मतरूपमा पारित भएका समितिका सचिव धमला बताउँछन् । उनका अनुसार उपसमितिले तीव्रताका साथ काम गरिरहेको छ ।
बैठकमा मन्त्री रघुजी पन्त, सचिव दिपक काफ्ले, सम्बन्धित महाशाखा र शाखाका कर्मचारी, कानून मन्त्रालयका सचिव तथा कर्मचारी, विज्ञ सहभागी भइरहेका छन् । शिक्षक नेता, शिक्षक सेवा आयोग, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलगायतसँग पनि छलफल गरिसकेको र आवश्यकताका आधारमा अझै बोलाउन सकिने उपसमितिले बताएको छ ।
उपसमितिमा एमालेबाट सरिता भुसाल, कांग्रेसका महेन्द्रकुमार राय र डिगबहादुर लिम्बु, माओवादीाबट देवेन्द्र पौडेल र रेखा शर्मा, रास्वपाबाट सुमना श्रेष्ठ, लोसपाबाट रामप्रकाश चौधरी, जनमत पार्टीबाट विनिताकुमारी सिंह, राप्रपाबाट विना जैसवाल सदस्य छन् ।
सभामुखको चासो र ताकेता
शुक्रबार बर्खे अधिवेशनको पहिलो दिन विशेष सम्बोधन गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटसँगै कानून निर्माणका लागि पनि यो अधिवेशन सफल हुने विश्वास जनाएका छन् ।
समयमा नै कानून बनाउन नसक्दा देखिएका असन्तुष्टिका आवाजलाई सम्बोधन गर्न बनाउनुपर्ने कानूनहरू यथासम्भव टुंग्याउन साझा प्रतिवद्धतामा उनको जोड छ ।
शिक्षा विधेयकलगायत विचाराधीन विधेयकहरू चाँडो पास गर्न उनले निरन्तर पहलकदमी लिइरहेको सचिवालय बताउँछ ।
सभामुखका प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारी भन्छन्, ‘शिक्षा विधेयकमा सम्माननीयज्यू निकै चासोका साथ खटिइरहनुभएको छ । सचेतकहरूसँग पनि बस्नुभयो । सँगै शिक्षामन्त्री, संसदीय उपसमिति संयोजकसँगको भेटमा मिलेका विषय टुंग्याइहाल्न र नमिलेका र शीर्षस्थ तहमा राख्नुपर्ने विषय बुँदागतरूपमा जानकारी गराउन भन्नुभएको थियो ।’
वैशाख १६ देखि ३१ गतेसम्मको सदनको क्यालेन्डर सार्वजनिक भइसकेको छ ।
पूर्वबजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र विद्यालय शिक्षा विधेयकको चापका कारण शनिबार र सार्वजनिक बिदा बाहेकका सबै दिन संसद सञ्चालन गर्ने सबै दलका सचेतकहरूले निर्णय लिइसकेका छन् ।
जुनसुकै दिन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने गरी क्यालेन्डरमा सुरक्षित गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । समितिको प्रतिवेदन आएलगत्तै संसदले पारित गर्ने प्रक्रिया सुरू गर्ने सभामुख घिमिरे बताउँछन् ।
प्रतिनिधिसभाका १५२ जना सांसदले व्यक्तिगत र सामूहिक गरेर विधेयकमा १७५८ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए यो विधेयक डेढ वर्षअघि तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले २०८० भदौ २५ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए । दर्ताको एक महिनालगत्तै २०८० असोज २५ मा समितिमा पुगेको थियो ।