काठमाडौं । संघीय निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियडको बहस चलिरहेको बेला संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा सरकारी कर्मचारीमात्र नभएर राजनीतिक व्यक्तिदेखि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा काम गरेका व्यक्तिको हकमा समेत कुलिङ पिरियडको प्रस्ताव गरिएको छ ।
विशेषगरी नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका पदबाट अवकाश भएलगत्तै संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्ति पाउने प्रवृति बढेपछि २ वर्षको कुलिङ पिरियड राख्ने प्रस्ताव निजामती विधेयकमा छ ।
यसबाट सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई मात्र रोक्ने नियत देखिएको भन्दै नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरु असन्तुष्ट भइरहेका बेला संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयकमा अरुलाई समेत त्यस्तै बन्देज लगाउन खोजिएको हो ।
कर्मचारी तहबाट मस्यौदा भएको तर राजनीतिक तहबाट निर्णय हुन बाँकी सो विधेयकको मस्यौदामा सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई मात्र नभएर सामाजिक जीवनमा अरु व्यक्तिलाई पनि २ वर्षको बन्देज प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपाल प्रेसलाई प्राप्त ‘संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधी सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा ४ प्रकारका व्यक्तिलाई २ वर्षको कुलिङ अवधि राखिएको छ । यसमा एनजीओ, आईएनजीओमा काम गरेर वा पेशागत संगठनबाट संवैधानिक पदमा जान खोज्नेलाई पनि २ वर्ष रोक्न खोजिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ- देहायको व्यक्ति संवैधानिक निकायको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य मानिने छैन,
क. कुनै सरकारी सेवा वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेको संस्थाको सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरेको २ वर्ष पूरा नभएको,
ख. कुनै राजनीतिक दल, राजनीतिक दलको भातृ संगठन वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध पेशागत संगठनको सदस्य रहेको वा त्यस्तो दल वा संगठनको सदस्यता त्याग गरेको २ वर्ष पूरा नभएको,
ग. कुनै राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा बहाल रहेको वा त्यस्तो संस्थाबाट अवकाश भएको २ वर्ष पूरा नभएको,
घ. कुनै राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसकारी संस्थाको परामर्शदाताको रूपमा काम गरेकोमा त्यस्तो सेवा समाप्त भएको दुई वर्ष पूरा नभएको
कुलिङ पिरियडलाई निश्चित सेवा समूहका कर्मचारीलाई मात्र लक्षित गरेर निजामती विधेयकमा ल्याउन खोजिएपछि मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसहित नेपाल सरकारका अधिकांश सचिव र सहसचिवहरु असन्तुष्ट छन् ।
न्याय सेवा र परराष्ट्रमा सो व्यवस्था नहुने,प्राध्यापक र अन्य नागरिक जीवनका व्यक्तिलाई पनि नलाग्ने तर निश्चित सेवाका कर्मचारीलाई मात्र रोक्ने नियत देखिएको भन्दै संवैधानिक परिषदको विधेयकमा अझ कडा प्रावधान समेटेर मस्यौदा तयार भएको एक उच्च अधिकारीले नेपाल प्रेसलाई बताए ।
प्रस्तावित मस्यौदाले विशिष्ठ श्रेणीबाट अवकाश पाएका निजामती र प्रहरीका उच्च अधिकारीदेखि प्राध्यापक, वकिलका पेशागत संगठन, विभिन्न संघ-संस्थामा काम गरेका र राजनीतिमा संलग्न रहेकाहरूलाई पनि २ वर्षको पाबन्दी लाग्नेछ ।
यो व्यवस्थाले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा राजनीतिक व्यक्तिहरुको नियुक्तिमा समेत प्रभाव पर्नेछ । अहिले महिला आयोग, दलित आयोगलगायत १० वटा समावेशी आयोगका पदाधिकारी अधिकांश राजनीतिक दलका नेताहरू नै हुने गरेका छन् । कुलिङ पिरियडको यो २ वर्ष प्रतिबन्ध लाग्दा त्यस्ता व्यक्तिले दल वा संस्थाको आवद्धता छाडेको २ वर्ष पुगेको हुनुपर्नेछ ।
एक सचिवले भने- कुलिङ पिरियड राख्ने हो भने सबैलाई राखौं भन्ने नै हाम्रो कुरा हो । यहाँ हाइड्रो व्यवसायी ऊर्जामन्त्री छन्, निजी विद्यालय सन्चालक शिक्षामन्त्री बन्छन् । परराष्ट्र सेवाका अवकाश हुँदै गरेका सचिव सहसचिवहरू राजदूत भएर जान्छन् । न्यायाधीश बन्नेको हकमा पनि त्यस्तै छ । त्यस्ले अहिले संवैधानिक नियुक्तिको हकमा मस्यौदा बन्दैछ । ऐनमा संशोधन गरेर लगाउने नै हो भने सबैलाई कुलिङ पिरियड लगाउँ भन्ने ढंगले मस्यौदा बनेको हो ।
हाल कायम रहेका संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको कार्य सम्पादन हेर्ने हो भने पनि राजनीतिक वा अन्य एनजीओ सेक्टरबाट गएका पदाधिकारीको भन्दा सरकारी सेवाबाट अवकाशपछि गएका पदाधिकारीले नै पर्फरमेन्स देखाएको दाबी उनीहरूको छ ।