रविविरुद्धको आदेशः सर्वोच्चको कथ्यमा लुकाइएका तथ्य
पृष्ठभूमि
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा आदेश सुनाउने क्रममा सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशहरूको मानमर्दन हुनेखालका टिप्पणीहरू नगर्न ‘पूर्वसूचना’ दियो । सम्भवतः यो आदेशलाई जनमानस (खासगरि रविका समर्थक) ले सहज रूपमा ग्रहण गर्न नसक्नेप्रति न्यायमूर्तिहरू चिन्तित थिए, अन्यथा ‘हामीलाई गाली नगर है’ भनेर पहिल्यै डण्डा उज्याउनुपर्थेन ।
न्यायालयबाट हुने कुनै पनि आदेश वा फैसलाले एकैचोटी सबैलाई खुशी बनाउन सक्दैन । हार्ने पक्ष नाखुस हुन्छ नै । आफ्नो पक्षमा फैसला आए ‘न्याय जीवित छ’ भन्ने र विपक्षमा आए ‘झोले न्यायाधीश, अदालत पैसामा बिक्यो…’ ह्यानत्यान भनेर कमेन्ट ठाेकिहाल्ने गलत परिपाटी सामाजिक सञ्जालमा झांगिइरहेको यथार्थ हो । फैसला चित्त नबुझ्दा न्यायाधीशहरूउपर तल्लोस्तरको गालीगलौज र ‘रिप’ को बौछारसमेत हुने गर्छ । फलतः अत्यधिक जनचासो भएको बहुचर्चित मुद्दाहरूबाट न्यायाधीशहरू नै पन्छिन वा भाग्न खोज्ने प्रवृत्तिसमेत देखिन थालेको छ । सम्भवतः यही माहोलले सर्वोच्चलाई न्यायाधीशको ‘मानमार्दन नगर्ने’ फर्मान जारी गर्न बाध्य पारेको हुनसक्छ ।
सर्वोच्चले रविमाथि जे आदेश गरेको भए पनि सर्वस्वीकार्य नहुने निश्चित नै थियो । रविलाई थुनामा पठाउँदा अहिले जसरी विरोध र असन्तुष्टिका स्वरहरू सुनिएका छन्, यदि थुनामुक्त गरिदिएको भए अर्को तप्का (मूलत: कांग्रेस-एमाले निकट साइबर फौज) बाट आलोचनाकाे विष्फाेट हुन सक्थ्याे । यसप्रकार न्यायाधीशहरु खुकुरीकाे धारमा थिए ।
यसको अर्थ अदालतले गर्ने आदेशमा कसैले असहमति नै जनाउन नमिल्ने भन्ने होइन । आखिर सबै आदेश त्रुटिहीन र न्यायसम्मत हुन्छन् भन्ने पनि छैन । अदालतमा न्यायको तराजु लिएर बस्नेहरू पनि भगवान होइनन्, मान्छे नै हुन् । उनीहरू पनि दबाब वा प्रभावमा पर्न सक्छन् । त्यसमा सबैभन्दा चनाखो भएर औंला उठाउने भनेको मिडियाले हो । एउटा जिम्मेवार मिडियाको हिसाबले अदालतका हरेक आदेशको हामी सम्मान गर्छौं, तर आदेशको अन्तर्वस्तुमा पसेर तार्किक एवम् तथ्यपरक विश्लेषण गर्ने दायित्व पनि हाम्रै हो ।
झन् नेपालको न्याय प्रणाली यति विकृत भइसकेको छ कि न्यायाधीशहरूसमेत राजनीतिक पार्टीको कोटामा नियुक्त गर्ने परिपाटी सुरु भइसक्यो । फलानो न्यायाधीश फलानो पार्टीको भनेर सहजै कित्ताकाट गर्न सकिन्छ । एउटा अमूक पार्टीले ‘अवसर दिएका’ न्यायाधीशहरू कालान्तरसम्म सोही पार्टीप्रति बफादार नहोलान् भनेर कसरी ढुक्क हुने ? त्यो पनि यस्तो बेला, जब ‘आफ्नो पार्टी’ सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको छ र आरोपी एक विपक्षी दलका प्रमुख हुन् ।
अहिले रविको मुद्दामा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरु पनि सत्तानिकट रहेको चर्चा छ । उनीहरुमध्ये एकजना त राजनीतिक भाडबण्डामा परेरै (अहिलेकाे एक सत्तारुढ पार्टीकाे काेटाबाट) न्यायाधीस भएका हुन् । त्यसैले पनि रवि लामिछानेको मुद्दामा अदालतले ‘दूधको दूध, पानीको पानी छुट्यायो कि छुट्याएन’ भनेर न्यायिक विवेचना गरिनु अत्यावश्यक बनेकाे छ । यसो गर्दा न्यायमूर्तिहरूले आफ्नो मानहानि भएको पक्कै ठान्नु हुनेछैन । आखिर लोकतन्त्रमा प्रश्नभन्दा माथि कोही हुँदैन । कोही हुन खोज्छ भने त्यसलाई प्रश्नले नै बढार्छ ।
परिदृश्य
रवि-छविको मुद्दामा आदेश लेख्न न्यायाधीशहरूले ‘अस्वाभाविक’ ढिलाइ गर्दा विभिन्न शंका उब्जिए । शुक्रबार दिउँसो ३ बजे नै सुनुवाइ सकिएको थियो । आदेश आउँदा राति ९ बज्यो । करिब चार घन्टा त दुई न्यायाधीश (नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकाल) ढोका थुनेरै बसे ।
यत्रो समय लगाएर न्यायाधीशहरू लम्बेतान आदेश लेख्नतिर लागे कि भन्ने अनुमान थियो, तर त्यस्तो पनि होइन रहेछ । आदेश संक्षिप्तमै आयो । नियमित अदालती अभ्यासमा ६ पेज आदेश लेख्न दुई न्यायाधीशलाई ६ घन्टा नलाग्ने अदालत स्रोत बताउँछ ।
‘आदेश बदर गर्दाको हकमा लामो व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले कहिलेकाहीँ अलि धेरै समय लाग्छ, तर सदरमा चाहिँ चाँडै नै हुन्छ’, स्रोतले भन्यो, ‘त्यसमाथि हेर्दाहेर्दैमा रहेको केसमा न्यायाधीशले पहिल्यै तयारी गरिसकेका हुन्छन् ।’
आदेशकाे पर्खाइमा अदालत बाहिर बाक्लै भीड जम्मा भएको थियो । त्यो भीडलाई न्याय सम्पादनमा दबाब दिन गरिएको प्रदर्शनका रूपमा पनि अदालतले हेर्नसक्छ । उनीहरूले चाहेभन्दा फरक आदेश गर्नुपर्ने भएपछि न्यायाधीशहरूले ‘रात पार्न खोजेको’ एउटा आशंका गर्न सकिन्छ । तर रविका कानून व्यवसायीहरू यो मान्न तयार छैनन् ।
‘जति राति भए पनि आदेश नआइकन भीड घट्नेवाला त थिएन’, एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने, ‘या त न्यायाधीशलाई सही आदेश लेखिरहेको छु भन्ने आत्मविश्वास नभएर हात काम्यो वा उनीहरू दबाब र द्विविधामा परे ।’
दुईमध्ये एक न्यायाधीशको चेम्बरमा बसेर आदेश लेखिएको थियो । चेम्बरभित्र न्यायाधीशबाहेक एक इजलास अधिकृतमात्र थिए । यसरी आदेश लेख्न बस्दा न्यायाधीशले मोबाइल बोक्न नहुने वा अफ गर्नुपर्ने त्यस्तो कुनै आचारसंहिता छैन । इजलास अधिकृतलाई उनीहरूले यस्तो आदेश दिनसक्छन्, तर उनीहरू स्वयम्लाई मोबाइल प्रयोग गर्न कुनै रोकटोक नहुने अदालत स्रोतको भनाइ छ ।
न्यायाधीशहरूले भनेबमोजिम इजलास अधिकृतले आदेश टाइप गरेका थिए । आदेश लेखिसकेर पनि अरु बेला जस्तो प्रवक्ताले तत्कालै सुनाएनन् । अदालत बाहिर रास्वपा समर्थक र मिडियाकर्मी व्यग्र पर्खाइमा थिए । सुरक्षाकर्मी बाक्लो संख्यामा तैनाथ गरिएको थियो । उनीहरूले समर्थकलाई अदालत परिसमा ढिम्किन नदिइकन बाटोपारि रोकेका थिए भने मिडियाकर्मीहरू सर्वोच्चको गेटको दुई साइडमा उभिएका थिए । सर्वोच्चको पास बोकेर आएका सीमित सञ्चारकर्मीहरू प्रेसमिटका लागि प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलको कार्यकक्षमा ढुकिरहेका थिए ।
राति साढे ८ तिर आदेश लेखिसकिएको सन्देश आएपछि प्रवक्ता न्यायाधीशको चेम्बरतिर घस्रिए । त्यसपछि १५–२० मिनेटसम्म उनी आएनन् । योबीचमा दुवै न्यायाधीश अदालतबाट भीड छिचोल्दै बाहिरिए । उनीहरू सुरक्षित तरिकाले निस्किएको एकिन भइसकेपछि मात्रै प्रवक्ताले आएर आदेश वाचन गरेका थिए ।
मुद्दाको अन्तर्य
अब मूल विषय अर्थात् आदेशको अन्तर्यमा जाऔं । त्योभन्दा पहिले मुद्दालाई राम्ररी बुझौं ।
धेरैले अहिलेको आदेशलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणसँग सम्बन्धितमात्रै ठानेका छन् । त्यसो होइन । बन्दी प्रत्यक्षीकरणसँगै उच्च अदालत बुटबलले गरेको थुनछेक आदेशको पुनरवलोकन पनि भएको हो । बन्दीको रिट त खारेज भयो नै, पुनरावेदनमा पनि रवि हारे । उनले अब मुद्दाको फैसला नहुँदासम्म थुनामा बस्नैपर्छ । साथै सर्वोच्चको यो नजिरले अन्यत्र रविविरुद्ध दायर भएका मुद्दाहरू पनि प्रभावित बन्ने स्थिति देखिन्छ ।
अहिले आदेश भएको मुद्दा बुटवलको सुप्रिम सहकारी संस्थामा भएको रकम अपचलनसँग सम्बन्धित हो । यस सहकारीबाट १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रूपैयाँ गैरकानूनी रूपमा गोर्खा मिडियामा लगिएको आरोपमा रविलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ । रवि गोर्खा मिडियाका प्रवन्ध निर्देशक थिए ।
यो मुद्दामा सुरुमा रवि जोडिएका थिएनन् । उनीविरुद्ध कुनै उजुरी पनि थिएन । एमाले सांसद सूर्य थापाको संयोजकत्वमा बनेको संसदीय छानबिन समितिले रविलाई पनि दोषी देखाएर प्रतिवेदन दिएपछि उनीमाथि प्रहरीले नयाँ उजुरी माग गरी पूरक मुद्दा हालेको हो ।
यस प्रक्रियामा प्रहरीको कार्य निर्विवाद छैन । प्रहरी प्रतिवेदनमा उजुरीकर्ताको रूपमा नाम उल्लेख गरिएका तीन जनाले आफूहरूले रविविरुद्ध कुनै उजुरी नदिएको बताएका छन् । आदेश आइसकेपछि पनि एकजनाले आफ्नो नाम मुछिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।
थुनछेक बहसपछि जिल्ला अदालत रूपन्देहीले रविलाई १ करोड धरौटीमा रिहा गरेको थियो, तर यो आदेशलाई दुवै पक्षले चित्त बुझाएनन् । धरौटी धेरै भएको भन्दै रवि र थुनामै राख्नुपर्ने भन्दै सरकारी पक्षले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा पुनरावेदन गरे । उच्चले जिल्लाको फैसला उल्टाउँदै रविलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश गर्यो ।
उच्चको आदेशविरुद्ध रविले चैत २९ गते सर्वोच्चमा ‘पुनरावेदन’ (७३ नम्बर अन्तर्गतको निवेदन) दिए । फेरि वैशाख ७ गते उनकी पत्नी निकिताले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालिन् । यहाँनेर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटको रणनीतिकरूपमा उपयाेग गरिएकाे देखिन्छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरण भनेको कोही व्यक्तिलाई प्रहरीले गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको अवस्थामा तत्काल रिहाइका लागि हालिने हो ।
हालै राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटबाट छुटेका थिए । रविका हकमा उच्च अदालतले नै उनलाई थुनामा राख्न आदेश दिइसकेकाे हुँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट बलियो थिएन । सरकार र प्रहरीले रविलाई प्रक्रिया नपुर्याइ पक्राउ गरिएकाे भन्दै उनलाई रिहाइकाे माग निकिताले गरेकी थिइन् । पक्राउ गर्न अस्वाभाविक हतारो अवश्य देखाएका हुन्, तर एक–दुई दिन ढिला भए पनि उनी थुनामा त जानैपर्थ्यो ।
बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाट रवि छुट्दैनन् भन्ने उनका वकिलहरूलाई थाहा नभएको अवश्य होइन । यसको रणनीतिक उद्देश्य चाहिँ उच्चकाे आदेशमाथि गरिएकाे पुनरावेदनको सुनुवाइ अगाडि सार्ने थियो । माथिल्लाे अदालतमा पुनरावेदनमा गएपछि त्यसको छिनोफानो हुन लामो समय लाग्छ । पेशी तोक्न ढिलाइ र तोकिए पनि स्थगित हुने श्रृंखला लामो जानसक्छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा जाँदा भने तत्कालै पेशी तोकेर सुनुवाइ गरिहाल्नुपर्छ । बन्दीमा गइसकेपछि ७३ नम्बरको निवेदन (पुनरावेदन) लाई पनि सँगै राखेर हेरिन्छ । यस्तोमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण खारेज भए पनि उच्चले गरेको आदेश सर्वोच्चले बेरितको ठहर्यायो भने आरोपी स्वतः थुनामुक्त हुनसक्छ ।
रविलाई हतारिएर पक्राउ गर्दा प्रहरीले केही प्रक्रियागत त्रुटि गरेकाले अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट स्वीकार गरेको हो । अन्यथा यस्तोमा रिट दरपीठ हुनसक्थ्यो ।
आदेश- असहमति
सर्वोच्चको आदेशमा १९ बुँदा छन्, जसमध्ये ७ देखि १४ बुँदासम्ममा रविलाई थुनामै राख्नुपर्ने आधार र तर्कहरू पेश गरिएका छन् । ती कति बलिया छन् त ? बुँदागत रूपमै चर्चा गरौं ।
सातौं बुँदा
यस बुँदामा प्रतिवादीहरू (रविसमेत) ले सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध गरेकाले कानूनबमोजिम कारबाही गरी पाउँ भनी किटानी जाहेरी परेको उल्लेख छ । यसो भनिरहँदा दुइवटा कुरालाई अदालतले नजरअन्दाज गर्यो ।
पहिलो- उजुरी स्वतःस्फुर्त थिएन । संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन आइसकेपछि सरकारको निर्देशनमा प्रहरीले उजुरी दिन लगाएको हो । अर्थात् मुद्दाको उठान नै कृत्रिम ढंगबाट भएको थियो ।
दोस्रो- जाहेरीकर्ता भनिएका तीनजनाले आफूहरूले रविको नाम कतै किटान नगरेको र सहकारीमा डुबेको पैसा फिर्ताका लागि दिएको सादा उजुरीलाई प्रहरीले रविविरुद्ध दुरूपयोग गरेको भनेर सार्वजनिक रूपमा नै बयान दिएका छन् । न्यायाधीशहरूले यसलाई नोटिसमा लिएनन् । प्रहरीले रविविरुद्ध मुद्दा हाल्न कागजात किर्ते गरेको आरोप लागेको छ, तर न्यायमूर्तिले किन हो यसलाई महत्व दिएनन् । रविका कानून व्यवसायीले पनि बहसमा यो विषयलाई त्यति चर्काउन सकेका थिएनन् ।
आठाैं बुँदा
यस बुँदामा गोर्खा मिडिया स्थापना भएकै दिन रवि र कम्पनीबीच एमओयू भएको र त्यसमा उनले १५ प्रतिशत शेयर धारण गर्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको हुँदा उक्त कम्पनीको व्यवस्थापनमा स्थापनाकालदेखि नै रविको संलग्नता पुष्टि हुने उल्लेख छ । रवि सुरुदेखि गोर्खा मिडियाको व्यवस्थापनका हिस्सा थिए भन्ने नयाँ वा विवादित तथ्य होइन । उनी ‘स्वेट शेयर’ लिएर व्यवस्थापनमा सहभागी भएका हुन् । कागजी रूपले गोर्खा मिडियाको व्यवस्थापनमा रहे पनि गोर्खा मिडियामा उनको कुनै पनि आर्थिक लगानी भएको थिएन ।
रविले गोर्खा मिडियाबाट निस्किँदा आफ्नो सेयर फिर्ता गरिदिए । उनले आपसी नेगोसिएसनमा तय भएको मासिक तलबबाहेक गाेर्खा मिडियाबा६ कुनै पनि अतिरिक्त व्यक्तिगत आर्थिक लाभ लिएका थिएनन् । यो महत्वपूर्ण तथ्यलाई न्यायाधीशहरुले बेवास्ता गरेका छन् ।
नवौं बुँदा
२०७७/०७/०२ देखि २०७९/०३/०१ सम्म रवि गोर्खा मिडियामा रहँदा उक्त कम्पनीमा सहकारी संस्थाबाट विभिन्न मितिमा पटक-पटक गरी विभिन्न परिमाणमा रकम गएको आदेशको नवौं बुँदामा उल्लेख छ । सोमध्ये रवि लामिछानेकै नाममा सहकारी संस्थाबाट दुई करोड रूपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको पनि जनाइएको छ ।
सहकारीबाट रविका नाममा पैसा जानु उनको खिलाफको एउटा महत्वपूर्ण तथ्य हो, तर उत्तिकै महत्वपूर्ण विषय भनेको रवि आफैंले निवेदन दिएर वा माग फाराममा हस्ताक्षर गरेर निकालेका हुन् कि उनको नाममा रकम निकासामात्र गरिएको हो भन्ने पनि हेरिनुपर्थ्यो । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले रवि आफैंले सहकारीबाट रकम निकाल्न माग फारम भरेको प्रमाण आफूसँग रहेको संसद बैठकमै बताएका थिए, तर कहिल्यै देखाउन सकेनन् ।
रविले नै निवेदन दिएर पैसा निकालेको प्रमाण फेला नपरेको भनेर संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा नै स्वीकार गरिएको छ । समितिका सभापति सूर्य थापाले रविले सहकारीबाट पैसा ननिकालेको भनेर विभिन्न मिडियामा अन्तर्वार्ता दिएका छन् । यदि कुनै व्यक्तिले माग नगरिकन उसको नाममा ऋण प्रवाह गरिएको छ भने दिने पक्ष (सहकारीको सञ्चालक समिति) भागीदार पूर्ण हुनुपर्ने होइन र ?
१० औं बुँदा
यो बुँदामा रविले गोर्खा मिडियामा सहकारी संस्थाबाट आएको रकमका बारेमा आफूलाई थाहा नभएको बताए पनि उनको हस्ताक्षरबाट सहकारीलाई ४० लाख ९२ हजार रूपैयाँ भुक्तानी गरेको प्रमाण भेटिएको जनाइएको छ । यो पहिले नै मिडियाले बढाइचढाइँ गरेर लेखेको विषय हो । आफूले हस्ताक्षर गरेर राखेको चेकमा रकम उल्लेख गरेर सहकारीलाई ऋण तिरिएको हुनसक्ने बयान रविले दिएका थिए ।
एउटा कम्पनीको प्रवन्ध निर्देशकले आवश्यक ठाउँमा चेक काटेर भुक्तानी गर्ने नियमित काम र जिम्मेवारीमा पर्छ । आफू अनुपस्थित हुने अवस्थामा चेकमा सही गरेर छोडिदिने चलन पनि हुन्छ । साथै कम्पनीको प्रमुखले ‘फलानो ठाउँमा तिर्नु छ, चेक काटिदिनुस् है’ भनेपछि प्रवन्ध निर्देशकले नाइनास्ती गर्न व्यावहारिक रूपमा मिल्दैन ।
रकम भुक्तानी गरेकै कारण ठगी प्रमाणित नहुने एक तटस्थ कानून व्यवसायी बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘रविले सहकारी ठगेकाे आशंका गर्नलाई त पैसा निकालेको प्रमाण चाहिन्छ, भुक्तानी गरेको होइन । रविलाई सहकारीबाट ऋण लिइएको थाहा थियो भन्ने यसबाट अनुमान गर्न सकिएला, तर कानूनी रूपमा उनलाई दोषी मान्न भने यसले केही पनि मद्दत गर्दैन ।’
मुद्दालाई नजिकबाट अध्ययन गरेका ती कानून व्यवसायीले थपे, ‘जीबीले सहकारीबाट ल्याएको पैसा गोर्खा मिडियामा मात्र होइन, अरु कैयौं ठाउँमा खर्च गरेका छन् । उनका अरु कम्पनीमा पनि पैसा गएको छ । अन्य कम्पनीमा छानबिनै नहुने, तर रविलाई चैं मुख्य अपराधी झैं जेल कोच्ने कुरा नै स्वाभाविक देख्दिनँ ।’
११ औं बुँदा
रविले कम्पनीमा नियुक्ति पाउनु अगाडि नै सञ्चालक समितिको बैठकमा कार्यकारी निर्देशकको हैसियतले उपस्थित भएको र उनीसहित तीनजना (जीबी र छवि) मध्ये कुनै एकको हस्ताक्षरबाट खाता सञ्चालन गर्ने भनी निर्णय गरेको यस बुँदामा उल्लेख छ । सोहीअनुसार खोलिएको खातामा सहकारीबाट पटक-पटक रकम आएको देखिँदा सहकारी संस्थाबाट रकम लैजाने गरी भएको आर्थिक कारोबारमा रवि प्रवन्ध निर्देशक हुनुपूर्वदेखि नै संलग्न भएको ठहर गरिएको छ ।
सञ्चालक समितिले तीनजनाको सही चल्ने गरी खाता खाेल्ने निर्णय गर्नु कुनै गैरकानूनी काम भएन । यदि सहकारीबाट गाेर्खा मिडियामा रकम ल्याउने भनेर सञ्चालक समितले निर्णय गरेकाे भए त्याे गैरकानूनी हुन्छ । गोर्खा मिडियाको सञ्चालक समितिको कुनै पनि बैठकले सहकारीबाट पैसा ल्याउने निर्णय गरेको पाइदैन । रवि आफैंले एकपटक पत्रकार सम्मेलनमा आफू गोर्खा मिडियामा हुँदा बोर्ड बैठकले गरेको निर्णयहरूको ठेली नै बोकेर आएका थिए । बोर्ड बैठकले निर्णय नगरेको विषयहरूमा रविलाई के आधारमा जिम्मेवार ठहर्याउने भन्ने प्रश्न उठ्छ । रवि प्रवन्ध निर्देश हुनुपूर्व नै गाेर्खा मिडियाकाे आर्थिक काराेवारमा संलग्न थिए भनेर मात्रै केही पनि प्रमाणित हुँदैन । मुख्य कुरा सहकारीबाट पैसा ल्याउने कुनै पनि निर्णयमा उनले हस्ताक्षर गरेकाे भेटिनुपर्याे । जुन अहिलेसम्म भेटिएकाे छैन ।
१२ औं बुँदा
यस बुँदामा भनिएकाे छ कि गोर्खा मिडियामा जाँदा रविले १ करोड ८० लाख रूपैयाँ बराबरको शेयर खरिद थिए । यो शेयर आफ्नो गुडविलबापत निःशुल्क (जसलाई प्रचलित भाषामा स्वेट शेयर भन्ने गरिएको छ) रूपमा पाएको रविले बताउँदै आएका छन् । यसमा अदालतले विश्वास गरेन । निःशुल्क शेयर प्राप्त गरेको भन्ने रविको भनाइलाई मिसिलमा संलग्न प्रमाणको हवाला दिँदै इजलासले अस्वीकार गरेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘निज प्रतिवादीले शेयर खरिद गर्न सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएको देखिन आउँछ । सो कर्जा लिँदा सहकारी ऐन-नियम र संस्थाको विनिमावलीलगायत प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै प्रक्रिया पूरा गरेको प्रथम दृष्टिमा नै देखिन आएन ।’
तर अदालतको प्रथम दृष्टि अलिकति धमिलो भएको पो हो कि ? विचारणीय कुरा के छ भने नेपालमा ‘स्वेट शेयर’ वा ‘गुडविल शेयर’ सम्बन्धी कुनै पनि कानूनी प्रावधान छैन । शेयर हस्तान्तरणका लागि कागजी रूपमा पैसा लेनदेन भएको देखाउनैपर्छ । कुनै पनि कम्पनीले एउटा नाम चलेको व्यक्तिलाई हायर गर्दा उसलाई विभिन्न आकर्षणहरू देखाएर लोभ्याउँछ, त्यसमध्ये ‘निश्चित प्रतिशत निशुल्क सेयर दिने’ चलिआएको अभ्यास हो । जीबीले यही अभ्यासलाई पछ्याएर रविलाई कम्पनीमा भित्र्याएका भएका थिए । रविको अनुहार हेरेर होइन, उनको क्रेजले गर्दा जीबीले यस्तो आकर्षक प्रस्ताव गरेका हुन् ।
रविले ‘निशुल्क शेयर पाएको’ भन्ने गोर्खा मिडियामा काम गरेका र रविलाई नजिकबाट चिनेका जोसुकैलाई थाहा छ । कानूनले निःशुल्क किनबेच स्वीकार नगर्ने भएकाले जीबीले नै पैसा ल्याइदिएर ‘शो’ गरेकोमा कुनै शंका छैन । आदेशमा रविले नै सेयर खरिद गर्न सहकारी संस्थाबाट कर्जा निकालेको भन्ने भान पार्न खोजिएको छ । जबकि त्यो पैसा रविले नभएर जीबीले निकालेको हो ।
१४ औं बुँदा
यस बुँदामा कम्पनीका विभिन्न व्यक्तिहरूको बयानबाट प्रतिवादी कसुरदार रहेनछन् भन्ने विश्वास गर्न सकिने मनासिब आधार देखिन नआएको उल्लेख छ । अनुसन्धानमा तानिएको व्यक्तिहरूले आफूलाई चोखो देखाएर एकअर्कालाई आरोप थोपर्न खोज्नु सामान्य हो । यतिबेला जीबी राईसँग निकट व्यक्तिहरू रविसँग रुष्ट छन् । त्यसैले उनीहरूले रविविरुद्ध दिएको बयानलाई लिएर धेरै भावुक हुनु आवश्यक होइन ।
राजनीतिक चक्रव्यूह
रविविरुद्धको मुद्दा स्वतस्फुर्त होइन, कृत्रिम रूपमा सिर्जना गरिएको भन्नेमा कुनै । यसमा यत्रतत्र राजनीतिक प्रतिशोधको गन्ध आउँछ । कांग्रेसले संसदमा बबण्डर गरेपछि उसको चित्त बुझाउन एउटा संसदीय छानबिन समिति गठन गरियो, जतिबेला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र रवि आफैं गृहमन्त्री थिए ।
खासमा पहिल्यै अदालत पुगिसकेकाे एउटा फौजदारी विषयमा संसदीय छानबिन गरिनु नै असंवैधानिक अभ्यास हाे। प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषयमा संसदले हात हाल्ने नै होइन । प्रहरी र अदालतकाे अधिकारक्षेत्रमा ठाडाे हस्तक्षेप गरियाे। संविधानले सरकारका काम-कारबाहीको निगरानी गर्न संसदीय छानबिन समिति गठनको व्यवस्था गरेको छ । यसलाई दुरूपयोग गरेर एक नवोदित राजनीतिज्ञको करिअर सिध्याउन खोजिएकै हो ।
त्यसो त समितिले प्रतिवेदन लेख्दासम्म यदि त्यसबेलाकै सत्ता समीकरण थियो भने रविले सय प्रतिशत क्लीन चिट पाउने थिए । संसदीय समिति गठनका बेला रविको पार्टी रास्वपा र एमाले सत्ता सहयात्री थिए भने कांग्रेस प्रतिपक्षमा थियो । हालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रविलाई निरन्तर काँध थापिरहेका थिए । यता, रविलाई जसरी पनि डाम्नैपर्छ भन्ने कांग्रेस संसदीय समितिभित्र अल्पमतमा थियो ।
तर बीचमै सत्ता समीकरण उल्टियो । दुई ठूला दल एमाले र कांग्रेस मिले भने रास्वपा र माओवादी प्रतिपक्षमा धकेलिए । यससँगै संसदीय समितिभित्रको समीकरण पनि फेरियो । रविलाई डाम्ने कांग्रेसको लाइनमा एमाले उभिनपुग्याे भने रास्वपा-माओवादी अर्को कित्तामा पुगे । रविको बचाउमै संसदमै बोलेका ओली कांग्रेसँग मिलेसँगै रविलाई ठग भन्न थाले ।
कांग्रेस र एमाले सत्ता सहयात्री बन्नासाथ नै तय थियो कि संसदीय समितिले के प्रतिवेदन दिनेछ भन्ने । रविले सहकारीबाट रकम निकालेको प्रमाण भेटिएन भन्दाभन्दै पनि समितिले उनलाई ‘प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्न’ सिफारिस गर्याे । यही प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयले प्रहरी परिचालन गरेर रविविरुद्ध नयाँ चरणको अनुसन्धानको खेती सुरु गरेको हो ।
सिकारु राजनीतिज्ञ रवि राजनीतिक चक्रव्यूहमा नराम्ररी फँसेका छन् । उनीमाथि एउटा-दुइटा होइन, पाँचवटा जिल्ला अदालतमा मुद्दा चल्दैछ । काठमाडौं, कास्की, रूपन्देही र चितवनमा मुद्दा विचाराधीन छ भने पर्सामा अभियोगपत्र दायर भइसकेकाे छैन । चितवनवासीले अत्यधिक मत दिएर जिताएका रविकाे याे कार्यकाल अड्डा–अदालत र थुनामै व्यतित हुने भयाे । सर्वोच्चको आदेशपछि रूपन्देही जिल्ला अदालतको फैसला नआउञ्जेल थुनामा बस्नैपर्ने छ। अनि, वकिलहरूको डफ्फा बोकेर कहिले यो जिल्ला, कहिले त्यो जिल्ला धाउनुपर्ने अर्को सकसमा छन् उनी । एउटा अदालतले छोडे अर्कोले समात्छ भन्ने किसिमले नै याेजना बुनिएकाे थियाे ।
ठाउँठाउँमा मुद्दा हाल्न लगाउनुमा गृहमन्त्रीको बदनियत देखिन्छ, जसलाई प्रहरीले पनि नकार्न सकेन । सीआइबीमार्फत एकीकृतरुपमा सबैतिरकाे अनुसन्धान र एकै अदालतमा अभियाेजन गरेको भए मुद्दा प्रक्रिया सरल र छिटो हुनसक्थ्यो । रविले एउटै अदालतमा धराैटी बुझाए पुग्थ्याे । तर सरकारकाे रणनीति मुद्दा लम्ब्याउने थियाे । त्यसमा सफल पनि भइरहेकाे छ ।
न्यायालय पनि यसमा चुकेकै मान्नुपर्छ । जिल्ला अदालतहरुले रविलाई नै सहकारी ठगीका मुख्य आराेपी जसरी ठूलाे ठूलाे रकम धराैटी मागे । पहिलो अदालतले धरौटी मागिसकेपछि अरुले त्यसैमा टेकेर तारेखमा छोडेको भए त्यो विवेकपूर्ण हुने थियो ।
रविमाथि सहकारी ठगीमात्र होइन, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्मको मुद्दा थोपरिएको छ । अनुसन्धानका नाममा रविमात्र हाेइन, उनकी पत्नी निकिताकाे समेत पुस्तैनी सम्पत्तिकाे पनि विवरण मागेर टर्चर दिन खाेजिएकाे छ । यो ज्यादतीपूर्ण हो । यसमा अदालतले पनि विवेक नपुर्याउँदा एक व्यक्तिलाई सिध्याउन सिंगो राज्य संयन्त्र लागिपरेको सन्देश गएको छ । २०८४ को चुनावमा रविलाई जसरी पनि रोक्ने रणनीति यदि बुनिएको हाे भने त्यसमा अदालत भागीदार बन्नु हुँदैन ।
र अन्त्यमा
यो आलेख रविलाई ‘चोख्याउने’ प्रयासमा लेखिएको होइन । हामी अदालत होइनौं, कसैलाई निर्दाेषिताकाे प्रमाणपत्र दिने ! अदालतले लुकाउन खाेजेका वा नजरअन्दाज गरेका विषयवस्तुहरु उजागर गरेका मात्रै हौं । याे एउटा पहरेदारी मात्र हाे ।
मुद्दाकाे अन्तिम फैसला भएकाे छैन । याे थुनछेक आदेश मात्र हाे । हाम्राे आशय चाहिँ यति हाे कि रविलाई अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था थिएन । सामान्यतया यस्ता मुद्दामा आरोपीहरूलाई अदालतले थुन्नेभन्दा धराैटी असुल्नेमा जाेड दिने गर्छ । बचतकर्ताको रकम अपचलनमा सिधा मुछिएका सहकारीका सञ्चालकहरूसमेत धरौटीमा छुटिरहेका छन् ।
रवि सहकारीका सञ्चालक त के सदस्यसमेत थिएनन् । उनलाई पनि बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्दा प्रहरीलाई कुनै जोखिम थिएन । आखिर मुद्दा प्रभावित बनाउन उनी अहिले सत्तामा पनि छैनन् । सुप्रिम सहकारीको मुद्दामा प्रहरीले रविविरुद्ध खोज्नसक्ने जति प्रमाण खोजिसकेको छ । अदालतमै पुगिसकेको प्रमाण अब उनी बाहिर हुँदैमा नष्ट गर्नसक्ने होइनन् । न उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहिसकेका उनी भाग्ने वा लुक्ने अनुमान नै कसैले गर्न सक्छ।
रवि अनुसन्धानमा तानिनु नै हुँदैनथ्यो भन्ने पंक्तिकारको मत छैन । उनीबाट केही मानवीय कमजोरी अवश्य भएका छन् । रविको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको उनले कानून राम्ररी बुझेनन् वा बेवास्ता गरे । पछि गएर कहाँ कसरी फँस्न सकिन्छ भन्ने हेक्का राखेनन् । जीबी राईले कहाँबाट पैसा ल्याइरहेका छन् भन्नेमा सुरुबाटै चनाखाे हुनुपर्थ्याे । लगानीकाे स्राेत सही छ कि छैन भन्ने बेलैमा एकिन गर्नुपर्थ्याे । त्यसमा उनी चुकेका हुन् । यसबाहेक उनलाई ‘सहकारी ठग’ को ट्याग भिराउन चाहिँ हतार नगरौं । अन्तिम फैसलासम्म कुरौं ।
जेहाेस, रविको उदाउँदो राजनीतिक जीवन ठूलो दलदलमा परिसकेकाे छ । उनी कतिञ्जेलमा कसरी यो दलदलबाट निस्किन सक्छन् भन्न सकिन्न । उनको यो हविगतबाट कोही पनि खुशी हुनु आवश्यक छैन । पाकिस्तानको जस्तो ‘प्रतिशोध-पथ’ मा राजनीति गइसकेपछि एकपछि अर्को गर्दै सबैको पालो आउँछ नै ।