बाफिया विधेयकबारे व्यवसायीको चर्को विरोध, भन्छन्- यो कुनै हालतमा ठिक छैन
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिमा छलफलको क्रममा छ । सरकारले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने गरी ल्याएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) संसदीय समितिमा वृहत् छलफल भइरहेको छ ।
उक्त विधेयकमा जुनसुकै बैंकको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लिएको भए अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट समेत ऋण लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसबारे चर्को विरोध भइरहेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले यसको असर के हुन्छ भनेर विचार नै नगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक ‘ड्राफ’ गरिएको बताए । यसरी कानुन बनाउँदा अर्थतन्त्रको गतिविधि खुम्च्याउँदै लैजाने उनको भनाई छ ।
‘बैंकमा एक प्रतिशतभन्दा बढी शेयर भएको व्यक्तिले यदि कुनैपनि उद्योग व्यवसायमा ऋण लिन नपाउने हो भने अधिकांश उद्योग व्यवसायहरू बन्द हुन्छन् । व्यावसायिक गतिविधिमा ब्रेक लाग्छ’, उनले भने ।
उक्त विधेयकको दफा ५२ मा बैंकरलाई कर्जामा कडाइ गरेको छ । जहाँ कारोबार तथा कुनै काम गर्न नपाउनेबारे व्यवस्था गर्दै भनिएको छ, ‘बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफूसँग सम्बद्ध व्यक्ति वा कुनै बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न पाउने छैन ।’
तर, शतप्रतिशत नगद मार्जिनमा जमानत जारी गर्न, इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाको आफ्नै मुद्दती रसिद तथा सरकार वा राष्ट्र बैंकको ऋणपत्रको धितोमा सम्बद्ध व्यक्तिकोरुपमा घोषणा गरी कर्जा प्रदान गर्न वा राष्ट्र बैंकले तोकेको घरायसी कर्जा प्रदान गर्न यस व्यवस्थाले बाधा भने नपुर्याउने भनिएको छ ।
ढकालका अनुसार अहिले भइरहेका उद्योग प्रतिष्ठानहरूमध्ये तीन सय बढी एक प्रतिशत बढी शेयर होल्डिङ गर्नेहरू छन् । रोजगारी दिने, राजस्व बढाउने, व्यावसायिक गतिविधि बढाउने कुरा गरिरहेका बेला यस्तो नीतिले निकै ठूलो असर पर्छ ।
यसको नतिजा के आउँछ भन्ने विचार नै नगरी विधेयक तयार पारिएको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष ढकालले अगाडी भने, ‘एक प्रतिशत भन्दा बढी प्रमोटर शेयर छ भने मैले व्यावसायिक प्रतिष्ठानका लागि कुनैपनि बैंकबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । ऋण लिनु परेमा मैले भएको शेयर बेच्नु पर्यो । यो नियम लिएर हामी अगाडी बढ्यौँ भने राम्रो नतिजा आउँदैन ।’
उक्त विधेयकको दफा १८ ले कुनै बैंकको चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशत बढी व्यावसायिक ऋण लिएको भए सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । ‘सम्बद्ध व्यक्ति वा निजको परिवार वा निज र निजको परिवार सम्बद्ध कम्पनी वा संस्थाले लिएको कुल व्यावसायिक ऋण निज सञ्चालक हुन चाहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी भएको’, विधेयकको दफा १८ (च १) मा उल्लेख छ ।
यस व्यवस्था अनुसार कुनै बैंकबाट राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा लिएको भए त्यो व्यक्ति बैंकको सञ्चालक बन्न योग्य हुनेछैन ।
अहिले यिनीहरूले बैंक पनि आफै चलाएका छन्, ऋण पनि आफै लिएका छन् र व्यापार पनि आफै चलाएका छन् भनेर भाष्य स्थापित गराउन खोजिएको उनको तर्क रहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई बाँध्ने र ब्लक गर्ने हिसाबले बाफिया आएको ढकालको भनाई छ ।
हामीले कुनैपनि कानुन बनाउँदा र त्यो कानुन आइसकेपछि त्यसले भोलीका दिनमा पार्ने असरबारे पनि विचार गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।
त्यस्तै, सरकारले बैंकर व्यवसायी छुट्याउन भन्दै बनाएको कानुन ठिक नभएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘बैंकमा एक प्रतिशत भन्दा बढी शेयर भएको व्यक्तिले यदि कुनैपनि उद्योग व्यवसायमा ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गर्नु भनेको डिजास्टर ल्याउनु हो । यो नियम जस्ताको त्यस्तै लागू भयो भने बजारमा उथलपुथल हुन्छ । यो नियम कुनै पनि हालतमा ठिक होइन ।’
प्रमोटर शेयरबाट बाहिरिन नदिने तर चाहिएका बेला ४ गुणा पुँजी थपेर पैसा हाल पनि भन्ने र अहिले आएर ती व्यक्ति संस्थापक भएकाले कर्जा पाइँदैन है भन्नु न्यायोचित नभएको उनको तर्क छ ।
बैंकहरुको प्रमोटर शेयरलाई पब्लिकमा लैजाने वातावरण मिलाउनु पर्ने माग गर्दै उनले अगाडी भने, ‘प्रमोटरले शेयर बिक्री गर्ने कुरामा धेरै नै अप्ठ्यारो छ । प्रमोटर शेयर बेच्न नै मुस्किल छ । प्रमोटरले शेयर बेच्न चाह्यो भने सय रुपैयाँ पनि पाउँदैन । त्यति सस्तोमा शेयर बेच्ने की नबेच्ने ?’
त्यस्तै, बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने बाहानमा सरकारले सङ्कुचनकारी नीतिहरू ल्याउन खोजेको नेपाल उद्योग परिसंघको बैंकिङ तथा वित्तीय संस्था समितिका सभापति अनलराज भट्टराई बताउँछन् ।
‘यो कानुन बनाएर बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने परिकल्पना गरिएको छ । यसमा केही दफाबहार त्रुटिहरू छन् । यसले केही अप्ठ्यारो पार्ने विषयहरू पनि छन् । यसले व्यवहारमा समस्या पार्छ’, उनले भने ।
दफा १५ मा भएको पदावधिको कुरामा पनि एकचोटीको पदावधि पछि दोस्रो पदावधिको लागि नियुक्त गर्नका लागि जुन पुराना व्यवस्था रहेको थियो त्यसलाई नै कायम गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
भट्टराईका अनुसार दफा २ मा हामीले दशौँ प्रकारबाट परिभाषा गरिएको छ । यसमा गरिएको परिभाषाले कन्ट्रोल गर्न खोजेको देखिएको छ । कनै व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्छु, राष्ट्र बैंकको नियम भित्र रहन्छु, आफ्नो बैंकबाट कर्जा लिन्न र अर्कोबाट उपभाग गर्छु, व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्छु र नेपालमा रोजगारी बढाउँछु भन्ने विशुद्ध उद्देश्य लिएर अगाडी बढेको हुन्छ । यसलाई एक प्रतिशत शेयर छ भन्ने वित्तीकै उसले ऋण लिन अयोग्य बनाउने सङ्कुचनकारी नीति बनाउनु नहुने उनको भनाई छ ।
‘यसले उद्यमशीलता, व्यापारीकरण गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने पक्षबाट हामी सङ्कुचन गरेर हामीले के गर्न खोजेको ? यो कानुन ड्राफ गर्दा यी चिज परिकल्पना गर्यौँ की गरेनौँ ? यस्ता नीतिले नेपाललाई कता धकेल्न खोजिएको हो ?’, भट्टराईको प्रश्न छ ।
यो कानुन जस्ताको त्यस्तै पास गर्न नहुने उनको माग रहेको छ । भट्टराईले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा यो सेन्सेटिभ कानुन हो । यो कानुनलाई यतिकै सहजरूपमा पास गर्न हुँदैन । यसमा केही बुँदाहरू संशोधन गर्नुपर्छ । आवश्यक परे दफावार छलफल गर्नुपर्छ । यही अवस्थामा पास गर्ने हो भने नेपालमा फेरि रोजगारी दिने भन्दापनि भएकाहरू पनि घट्छन् ।’