रविको मुद्दा ‘हेर्न मिल्यो’, आजै थुनामुक्त होलान् ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि आज सुनवाइ सुरू भएको छ । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासमा मुद्दाको सुनवाइ सुरू भएको हो ।
यसअघि यो रिटमाथिको सुनवाइ पटक-पटक हेर्न नमिल्नेमा परेर स्थगित हुँदै आएको थियो । आज भने हेर्न नमिल्नेमा परेन । एक महिनाअघि दायर भएको रिटमा बल्ल दोस्रो सुनवाइ भएको हो । सम्भवतः आजै आदेश आउनेछ ।
अदालत स्रोतकाअनुसार बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज हुने सम्भावना प्रबल छ । उच्च अदालतले गरेको आदेशका आधारमा थुनामा राखिएको हुँदा यसलाई अदालतले ‘गैरन्यायिक’ ठहर गर्ने अवस्था छैन । तर, बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटसँगै इजलासले उच्च आदेशलाई पनि न्यायिक परीक्षण गर्ने स्रोतले बतायो ।
बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा भएको पहिलो सुनवाइमा न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटबलले दिएको आदेशको आधार र कारणसहित कैफियत प्रतिवेदन १५ दिनभित्र मगाउने आदेश गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन अदालतलाई प्राप्त भइसकेको छ । त्यसपछि अदालती प्रणालीअनुसार यो मुद्दा संयुक्त इजलासमा गएको हो । तर, त्यसयता ६ पटक संयुक्त इजलास तोकिए पनि विभिन्न कारणले हेर्न नमिल्नेमा पर्दै आएको थियो ।
अदालत स्रोतका अनुसार बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटकै साथमा राखेर ७३ नम्बर अन्तरगत उच्चको आदेशको न्यायिक परीक्षण पनि गरिने छ ।
यदि अदालतले उच्चको आदेश सही ठहर्याएको खण्डमा रवि थुनामै रहेछन् । तर, त्यसलाई बदर गरेर जिल्लाले गरेको आदेशलाई अदालतले सदर गर्न पनि सक्छ । त्यसो भएमा रवि धरौटीमा छुट्नेछन् ।
रविका कानून व्यवसायीहरू भने सर्वोच्चले जिल्लाको फैसला सदर गर्ने भन्दै उत्साहित देखिएका छन् । यस विषयमा अदालत स्रोतले नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै भन्यो, ‘न्यायिक हिसाबले हेर्दा उच्चभन्दा जिल्लाकै फैसला सदर हुने सम्भावना बढी देखेको छु ।’