नक्कली लाइसेन्समा करोडौं सेटिङ प्रकरण : एक मन्त्री र २ सांसद पनि छानबिनको ‘राडर’ मा
रुपन्देही । बाँकेको यातायात कार्यालयमा भएको लाइसेन्सको सेटिङमा लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा यातायामन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, एमालेका प्रदेश सांसद रत्न खत्री र जसपाका प्रदेश सांसद अम्बिका काफ्ले छानबिनमा तानिएको विषय अहिले चर्चामा छ ।
अख्तियारले गत चैत २७ गते यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगञ्जका कम्प्युटर अपरेटर शक्ति ठाकुर, सहायक कम्प्युटर अपरेटर (ज्यालादारी) मनोज गिरी, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय नेपालगन्जका नासु मुकुन्दराज केसी र मामा भान्जा मोटर ड्राइभिङ सेन्टर नेपालगन्जका प्रोपाइटर शरदकुमार गोराथोकीलाई पक्राउ गरेको थियो । यो घटनापछि ती नेतासँगको सेटिङ र सम्बन्ध कर्मचारीबाटै बाहिरिएको हो । यद्यपि अहिले उनीहरु धरौटीमा छुटिसकेका छन् ।
नक्कली लाइसेन्स वितरण गरी मासिक ३ करोडभन्दा बढी रकम कलेक्सन गर्ने गरेको भन्ने सूचनाका आधारमा अख्तियारको टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेर विद्युतीय उपकरण पनि बरामद गरेको थियो ।
पक्राउ परेका कर्मचारी र २ जना प्रदेश सांसदबीच आर्थिक कारोबार शंकास्पद देखिएकाले ती सांसदबाट छानबिन अघि बढाइएको छ । मन्त्री न्यौपानेसँग पनि त्यो कनेक्सन देखिएकोले उनीपनि छानबिनको राडरमा रहेको कर्मचारीले नै भन्न थालेका छन् ।
दुई सांसदले यातायातका कर्मचारीलाई लाइसेन्सको सिफारिससँगै लेनदेनको केही प्रमाण फेला पारेको कर्मचारीले बाहिर ल्याएपनि मन्त्री र ती सांसदले आफूहरूलाई कसैले केही नसोधेको र कुनै पत्र पनि नकाटेको दाबी गरेका छन् ।
ती कर्मचारीको मोबाइल बरामद गरेर प्राविधिक अनुसन्धान गर्दा केही गिरोह र नेताहरूको लेनदेन देखिएको र थप प्रमाण जुटाउने प्रयास भइरहेको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार मन्त्री न्यौपानेका पीए प्रदीप खनालले पक्राउ परेका कर्मचारीलाई मोबाइल खाताको क्यूआर कोड पठाएर पैसा माग्ने तथा टिकट काट् लगाउने गरेको प्रमाण फेला परेको छ ।
बयान लिइएको भनिएका सांसद र मन्त्रीले भने यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । यातायातकै कर्मचारीले गलत कुरा बाहिर ल्याएको उनीहरूको दाबी छ ।
मन्त्री प्रचण्ड न्यौपानेले अहिलेसम्म आफूलाई यो विषयमा कसैले केही नसोधेको तर मिडियामा गलत प्रचार भएको बताए ।
‘मेरो विषयमा समाचार लेख्दा त मलाई सोध्नुपर्छ होला नि ! कसैले केही सोधेको पनि छैन, पत्र पनि पठाएको छैन, मेरो मातहतको कार्यालय हो, कामका लागि कर्मचारी खटाउने जिम्मेवारी हो, गलत गरेको प्रमाणसहित आउनुपर्यो नि !’, उनले नेपाल प्रेससँग भने ।
प्रदेश सांसद तथा पूर्वमन्त्री रत्न खत्रीले भने आफ्नो क्षेत्रका नागरिकलाई लाइसेन्स बनाउनका लागि त्यहाँका कर्मचारीलाई नाम पठाएको तर त्यसबारे कुनै आर्थिक लाभ नलिएको बताए ।
‘स्थानीयले सहजीकरणका लागि गरेको आग्रह उनीहरूकै अघि ती कर्मचारीलाई ह्वाट्सअप गरेको हुँ, पक्राउ परेका कर्मचारीको मोबाइलमा त्यो देखिएको हो तर अरु कुनै प्रमाण नभेटिएपछि उसैदिन त्यो विषय सकिएको हो । किन र कसरी प्रचार गरियो, रत्नले खायो, बयान दियो भनेर, त्यसको त प्रमाण जुटाउनुपर्ला नि ! आर्थिक विषयमा जोडिएको भए जुनसुकै समयमा जवाफ दिन तयार छु,’ खत्रीले भने ।
अर्का सांसद अम्बिका काफ्लेले पनि आफूसँग सहजीकरण मागेका स्थानीयलाई जनप्रतिनिधिको हैसियतमा लाइसेन्स बनाउन यातायातका कर्मचारीलाई भनेको बताउँछिन् ।
‘सहजीकरणका लागि आफ्नो क्षेत्रमा भएको कार्यालयका कर्मचारीलाई भन्नु गलत होइन, जनप्रतिनिधिले त जनताले भनेका काममा कानूनअनुसार छिटो गरिदिनू नभनेर के भन्ने, कुनै स्वार्थ जोडिएको भए प्रमाण चाहियो । कर्मचारी र दलकै मान्छेको प्रतिशोधमा गलत प्रचार भइरहेको छ’, काफ्लेको जिकिर छ ।
धरौटीमा ४ जना छुटे, २ पत्रकारसहित ११ जनाको बयान जारी
चैत २७ गते बुधबार पक्राउ परेका बाँकेको यातायात व्यवस्था कार्यालय, नेपालगञ्जमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर शक्ति ठाकुर, सहायक कम्प्युटर अपरेटर (ज्यालादारी) मनोज गिरी, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय नेपालगञ्ज, बाँकेका नायब सुब्बा मुकुन्दराज केसी जनही १० लाख धरौटीमा शुक्रबार छुटिसकेका छन् ।
त्यो भन्दाअघि मामा-भान्जा मोटर ड्राइभिङ सेन्टर नेपालगञ्जका प्रोप्राइटर शरदकुमार गोराथोकी ५ लाख धरौटीमा छुटेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले चारजना धरौटीमा छुटेको तर यो विषयमा अन्यको बयान र अनुसन्धान जारी रहेको बताए ।
‘त्यो दिन समातिएका ४ जना धरौटीमा छुटेका छन्, अन्यको बयान र त्यो विषयको अनुसन्धान जारी छ’ उनले नेपाल प्रेससँग भने ।
अख्तियार बाँकेका सूचना अधिकारी यो विषयमा सबै अनुसन्धान टंगालको टीमले गरेकोले सबै विषय आफूहरूलाई थाहा नहुने बताए ।
अहिले यही विषयमा बाँकेका दुई पत्रकारसहित कर्मचारी र नेताहरूसहित ११ जनाको बयान लिने काम भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । अहिले पनि त्यो कार्यालयका अधिकांश कर्मचारीहरूले मोबाइल अफ गरेर बसेका छन् ।