काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र गणतन्त्र र राजतन्त्रको विषयमा पार्टीको घोषित नीतिभन्दा पृथक स्वरहरु सुनिन थालेका छन् । सबैभन्दा स्पष्ट र विद्रोही आवाज रास्वपा लुम्बिनीबाट आइरहेको छ ।
केही दिनअघि रास्वपाका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष देवराज पाठकले लेखेको स्टाटसले केन्द्रसम्म ‘भाइब्रेसन’ उत्पन्न भएको थियो । उनले यथास्थितिमा देशको संरक्षकका रूपमा राजा राख्न सकिने वकालत गर्दै राजा वीरेन्द्रको छोरीपट्टिका नातिनीलाई ‘महारानी’ बनाउनेबारे बहस गर्न राजावादीलाई सुझाव दिएका थिए ।
बागमतीपछि रास्वपाको बलियो प्रभाव भएको प्रदेशका रुपमा लुम्बिनीलाई लिइन्छ । यस प्रदेशका अध्यक्ष राजसंस्थाको पक्षमा खुल्दा पार्टीले कारवाही गर्न सक्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, रास्वपाले यो निजी धारणा भएकाले पार्टीले दख्खल दिनुपर्ने आवश्यकता नेताहरुले देखेनन् । नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले पाठकको आशय गलत नरहेको र स्टाटस हटाउनु नपर्ने बताएका छन् ।
हेर्नुस् समाचार : देवराजले राजतन्त्रबारेको स्टाटस हटाउन नपर्ने, मनिष झा भन्छन्- उहाँको आशयमा म पनि सहमत छु
राजसंस्थाप्रति रुझान देखाउने लुम्बिनी प्रदेशमा पाठक एक्ला भने होइनन् । उनले स्टाटस लेखेको भोलिपल्ट रास्वपा लुम्बिनीका महामन्त्री निलराज अधिकारीले राजावादी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजसंस्थाको पक्षमा गरिरहेको आन्दोलदनप्रति समर्थन जनाएका छन् ।
गत चैत ७ गते राप्रपाले काठमाडौंमा निषेधित क्षेत्र तोड्ने गरी जनप्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम राखेको थियो । त्यसको अघिल्लो दिन अधिकारीले उक्त कार्यक्रमप्रति समर्थन र ऐक्यवद्धता जनाउँदै स्टाटस लेखेका हुन् । राप्रपाको सडक आन्दोलनमा सहभागी हुन उनले सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई अपिलसमेत गरेका थिए ।
यस्तो छ अधिकारीको स्टाटसः
२०६३ सालको बृहत जन आन्दोलन पश्चात् देशमा प्राप्त भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाममा ओली, देउवा र प्रचण्डले पालैपालो १९ बर्षसम्म लुटतन्त्रको बर्बर कुशासन चलाए । यिनीहरूको कुशासनबाट आजित जनताले सडकका कुनै पनि मोर्चाका माध्यमबाट कुनै पनि पार्टी या संघ, संगठन तथा संस्थाको नेतृत्वमा वर्तमान सरकारका विरुद्ध गरिने हरेक सडक संघर्षमा सदैब साथ सहयोग र समर्थन जारी रहने क्रम बढ्दो छ । यसैलाई भनिन्छ सरकार इतर दलहरुको सहकार्य र कार्यगत एकता ।
भोलि मिति २०८२ वैशाख ०७ गते राप्रपाले जुनसुकै मुद्दा बोकेर आन्दोलन घोषणा गरे पनि त्यो आन्दोलनले आमजनताका निराशाका आवाजलाई सडकबाट बुलन्द गर्न मद्दत गर्ने तथा त्यो सडक आन्दोलन वर्तमान नोकरशाही, तानशाह, फासिष्ट, भ्रस्टाचारको दलदलमा लिप्त ओली सरकारका बिरुद्द केन्द्रित भएकोले सम्पूर्ण नेपाली जनताको सक्रिय सहभागिताका लागि अनुरोध गर्दछु ।
अधिकारीको स्टाटसमा राजसंस्थाको वकालत गरिएको छैन । तर, राजसंस्था पुनस्र्थापनालाई नै मुल मुद्दा बनाएर सुरु गरिएको आन्दोलनप्रति समर्थन जनाउनुले उनको रुझान प्रष्ट हुन्छ ।
रास्वपाले जलेश्वर बैठकबाट गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको भए पनि सो पार्टीभित्र राजसंस्थाप्रति नरम दृष्टिकोण राख्ने थुप्रै नेताहरू रहेको विश्वास गरिन्छ । यद्यपि, केन्द्रमा अहिलेसम्म कोही पनि खुल्न सकेका भने छैनन् ।