काठमाडौं । ‘कुलिंङ पिरियड’ बाहेक संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदीय समितिमा टुंगोमा पुगेको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तरगत रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मा समितिका सदस्यविचमा टुंगोमा पुर्याउने सहमति भएको हो ।
आगामी आगामी अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभामा विधेयक पेश गर्नेगरी यसै साताको बुधबार समितिको विधेयकमाथिको छलफलबारे अन्तिम बैठक बसेर विधेयकलाई समितिबाट पारित गर्ने तयारी भएको समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले जानकारी दिए । उनका अनुसार समितिका सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडुको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि दुई दिन छलफल गरेर करिब टुंगोमा पुर्याइएको बताए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद समेत रहेका उपसमिति संयोजक बडु नेतृत्वको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा ‘कुलिंङ पिरियड’ एक वर्ष राखिएको छ । उपसमितिले प्रस्तावित विधेयकको दफा ८२ मा उपदफा ४ थपेर ‘कुलिंङ पिरियड’को व्यवस्था राखेको हो । सरकारले प्रस्ताव विधेयकमा ‘कुलिंङ पिरियड’को व्यवस्था राखेको थिएन ।
थपिएको ‘कुलिंङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले एक वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।’
तर नेपाल सरकारले गर्ने कुटनीतिक नियुक्ति वा संविधान बमोजिम न्याय परिषद्को सिफारिसमा न्यायाधीश पदमा हुने नियुक्ति पाउन यस व्यवस्थाले बाधा नहुने उपसमितिको प्रतिवेदनमा थपिएको छ । यस व्यवस्थाले राजदूत तथा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नका लागि ‘कुलिंङ पिरियड’ राखिएको छैन । यद्यपी समितिका सदस्यले सबैका लागि ‘कुलिंङ पिरियड’ राख्नुपर्ने समितिको बैठकमा धारणा राखेका छन् ।
यस्तै यस अघि सरकारले प्रस्ताव गरेको कुनै पनि अपराधमा अदालतबाट दोषी ठहर भएको कर्मचारीले निवृत्तिभरण अर्थात पेन्सन नपाउने व्यवस्था उपसमितिले हटाएकोमा सोमबारको बैठकमा उक्त व्यवस्था कायमै राख्नुपर्ने सांसदले धारणा राखेका छन् । त्यसपछि समितिका सभापति खतिवडाले उक्त व्यवस्था हटाउनेगरी उपसमितिमा छलफल नभएकाले उक्त व्यवस्था कायमै रहेको बताए ।
उनले भने, ‘दफा ६८ अपराधमा दोषी ठहर भएको कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा समिति सहमत छैन । भ्रष्टाचार गरेको हकमा पेन्सन नदिने भन्नेमा सहमत नै छौ ।’
सभापति खतिवडाले कुलिंग पिरियडका विषयमा पनि आफु रहनुपर्ने पक्षमा रहेको बताउदैँ भने, ‘कुलिंङ पिरियड’ रहनुपर्छ भन्ने छ मेरो पनि धारणा छ । तर, ‘कुलिंङ पिरियड’ कति राख्ने भन्ने विषयमा सहमति जुटाउने अधिकार पुर्ण रुपमा समितिलाई छ र यो राख्नैपर्छ । अहिले एउटै व्यक्तिको अनुहार जताततै देखिने गरेको छ । त्यसलाई रोक्नका लागि पनि ‘कुलिंङ पिरियड’ जरुरी छ ।’
समितिको बैठकमा कसले के भने ?
हृदयराज थानी, नेपाली काँग्रेस
कुनै पनि अपराधमा दोषी ठहर भएको व्यक्ति बहालवाला होस् वा अवकाशमा गइसकेको होस् जुनसुकै कर्मचारीले पेन्सन पाउनु हुदैँन । प्रतिवेदनमा दफा नै हटाइएको भन्ने छ, के हो समितिलाई जानकारी गराइयोस् । त्यसपछि ‘कुलिंङ पिरियड’ पनि सबैको हकमा लागि हुनुपर्छ । ‘कुलिंङ पिरियड’ २ वर्ष राख्नुपर्छ भनेर उपसमितिका ५ जना सदस्यले फरकमत राख्नुभएको छ, मेरो धारणा पनि २ वर्ष राख्नुपर्छ भन्ने हो ।
हितराज पाण्डे, नेकपा (माओवादी केन्द्र)
‘कुलिंङ पिरियड’ कम्तिमा २ वर्ष राख्नैपर्छ । अतिरिक्त सचिव बनाउने विषयमा यति सचिवको संख्या घटाउने भनेर तय नगरेसम्म बनाउनु हुदैँन । खाली दरबन्दी थप्ने मात्रै घटाउदैँ नघटाउने काम नगरौ । दफा ६८ का विषयमा पहिले सरकारले ल्याएको विषयवस्तुबारे राम्रोसँग व्याख्या भएन कि ? निवृत्तिभरण नपाउने भनेर ल्याएको थियो ।
उपसमितिमा व्यापक छलफल भएको हो । उपसमितिले ध्यान पुर्याएको छैन भने समितिले ध्यान पुर्याहोस् । छुटेका नमिलेका धेरै विषयबस्तु भेटिएका छन्, त्यसलाई पनि समितिले सुधार गर्नुपर्छ । विधेयक सर्वसम्मत त पारित गरौ, तर गर्नका लागि विषयवस्तु त्यसैगरी आउनुपर्यो ।
सरकारले जे ल्याएको छ त्यस्तै, अघि बढाउ भनेर कसरी सर्वसम्मत हुन्छ ? हुनका लागि वातावरण बनाउनुपर्यो । त्यो बाहेक छिटो गर्ने संसदीय विधि र प्रक्रिया छ छन् नै । १२ गते भन्दा अघि समितिबाट पारित गरेर सदनमा पेश गरौ ।
सरिता प्रसाई, नेपाली काँग्रेस
भ्रष्टाचार गरेर कमाएको कर्मचारीलाई किन पेन्सन दिने ? त्यसपछि ‘कुलिंङ पिरियड’ राख्नैपर्छ । बहालवाला कर्मचारीलाई अवकाशमा जान नपाउदैँ अर्को जागिर खुवाउने व्यवस्था किन राख्ने ? कम्तिमा २ वर्षको ‘कुलिंङ पिरियड’ अनिवार्य राखौ । कसैका लागि राख्ने र कसैका लागि नराख्ने विभेदकारी कानूनी व्यवस्था नगरौ । सबैका लागि ‘कुलिंङ पिरियड’ राखौँ ।
अम्बिका बस्नेत, नेपाली काँग्रेस
उपसमितिका ५० प्रतिशत सदस्यले फरकमत र असहमति जनाउनुभएको छ । दोषी ठहर भएकालाई पेन्सन कुनै पनि हालतमा दिनुहुदैँन । यदि नगरेको भए कसरी सञ्चारमाध्यममा समाचार आए ? यसले गलत सन्देश दिएको छ ।
यदि त्यसरी आएको छ भने त्यो राख्नुहुदैँन । कुनै पनि कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार गर्न पठाइएको होइन । उसलाई अन्याय भयो भनेर माया गर्न जरुरी छैन । कुनै पनि हालतमा दिनुहुदैँन । ‘कुलिंङ पिरियड’ राख्नुपर्छ नै । तर कति राख्ने छलफल गरेर राखौ ।
रघुजी पन्त, नेकपा (एमाले)
सामान्य फौजदारी अभियोग लागेका कर्मचारीको पेन्सन खोसिनु अन्याय हुन्छ । कुनै पनि कर्मचारी अन्यायमा पर्नु भएन । राख्ने र नराख्ने निर्णय समितिले राख्छ । यो व्यवस्था राख्ने वा नराख्ने निर्णय उपसमितिले जोगाउन खोजेको भनेर आरोप किन खोप्ने ? प्रस्तावित विधेयकको व्यवस्था नै राख्ने भए पनि कुनै आपत्ती छैन ।
यो उपसमितिको प्रतिवेदन फाइनल होइन, समितिले स्विकार गर्न बाँकी नै छ । तत्कालिन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका पालामा पेश भएको विधेयक हो । प्रस्तावित विधेयकमा ‘कुलिंङ पिरियड’ को व्यवस्था राखिएको थिएन । नेकपा (एमाले) र मेरो धारणा भन्नुपर्दा एक वर्ष नै राख्नुपर्छ भन्ने हो । उपसमिति प्रतिवेदनको निष्कर्षमा आफ्नो ठाउँमा अडिग छ, बाकी समितिको सार्वभौम अधिकार छदैछ ।
सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)
जघन्य फौदजारी अभियोगमा निवृत्तिभरण रोक्ने व्यवस्था कानूनमा स्पष्ट राखौ । अन्य सामान्य खालको अपराधमा छुट दिउ र त्यसपछि निवृत्तिभरण रोख्ने नरोक्ने निर्णय गरौ । अदालतले निवृत्तिभरणबारे बोल्छ बोल्दैन थाहाँ भएन । अदालतले निवृत्तिभरणले नबोल्न पनि सक्छ । अदालतले निर्णय गरोस भन्ने अवस्था पारौ ऐनमा । नभए कडा अपराध र भवितव्य अपराधको विषयमा स्पष्ट पारौ । सामान्य अपराध भएको अवस्थामा निवृत्तिभरण नरोकौ ।
दुर्गा राई, नेकपा (माओवादी केन्द्र)
कुलिंङ पिरियड’ अनिवार्य २ वर्ष नै राखौ । भर्खरै अवकाशमा गएको कर्मचारीलाई दोहोरो सुविधा नदिउ । नियुक्तिमा विभेदकारी व्यवस्था नगरौ । राजदूत र न्यायधीशलाई फरक व्यवहार गरिनु हुदैँन सबैलाई एउटै व्यवहार हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार लागेको कर्मचारीलाई सधैभरी पेन्सन रोक्दा अन्याय हुन्छ कि ?
दिलेन्द्रप्रसाद बडु, उपसमिति संयोजक एवम नेपाली काँग्रेस
फौदजारी अभियोगमा दोषी ठहर भएको कर्मचारीलाई पेन्सन दिनुपर्छ भन्ने आसय होइन, त्यो गलत व्याख्या भयो । सानो तिनो अभियोगमा दोहोरो अन्याय हुन्छ कि भनेर यस्तो निर्णय गरिएको हो ।
सम्बन्धित अपराधमा सजाय पाए पनि उसको परिवारले समेत पाउने सुविधा रोक्दा समस्या पो हुने हो कि भनेर अस्पष्ट कुरालाई स्पष्ट पार्दा दोहोरो मारमा नपारौ भन्ने हो । दोहोरो सुविधालाई मात्रै स्पष्ट व्यवस्था गरौ भनेर राखिएको हो । कुलिंग पिरियड १ वा २ वर्ष गर्ने भन्नेमा समितिमा छलफल गरौ । २ वर्ष राख्दा पनि हुन्छ भने सबैको सहमति हो भने राखौ न ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रबिलाल पन्थले भने भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएको कर्मचारीले पेन्सन सुविधा नपाउने व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा नै रहेकाले विधेयकमा त्यो व्यवस्था राख्नु र नराख्नुको कुनै अर्थ नभएको बताए ।
उनले भने, ‘कर्मचरी भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएपछि पेन्सन सुविधा पाउदैँन । त्यसैले यो राख्दा पनि नराख्दा पनि कुनै फरक नपर्ने भएकाले नराखिएका हो । भ्रष्टाचार बाहेकको अभियोगमा यति ठुलो कठोर सजाय नराखौ भन्ने बुझाई अनुसार राखिएको हो । दोहोरो सुविधाबारे अदालतले कानूनी व्यवस्था गर्न आदेश दिएका कारण त्यो व्यवस्था राखिएको हो ।’