क्रिकेट संघ लुम्बिनीका अध्यक्षविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव, केन्द्रीय अध्यक्षले प्रतिशोध साँधेको आरोप

काठमाडौंं । प्रादेशिक क्रिकेट संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष सञ्जय गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव परेको छ । हाल रहेका ४० जनामध्ये ३१ जनाको हस्ताक्षरमा विभिन्न आरोप लगाउँदै प्रदेश अध्यक्ष गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव परेको हो ।

उक्त अविश्वासको प्रस्ताव गत चैत २० गते उपाध्यक्ष विजयराज भण्डारी समक्ष पेस गरिएको थियो । तर, अध्यक्ष गुरुङले उक्त प्रस्ताव अवैध भएको दाबी गरेका छन् । उनले बुधवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अविश्वासको प्रस्तावमा कुनै जिल्लाको २०८० को साधारण सभाका प्रतिनिधि र कुनै जिल्लाको २०८१ को प्रतिनिधिको हस्ताक्षर रहेको जिकिर गरे । धेरै जसो जिल्ला क्रिकेट सङ्घबाट आधिकारिक निर्णय नभई हस्ताक्षर लिइएकोसमेत उनको ठहर छ ।

उक्त अविश्वासको प्रस्ताव उपाध्यक्षले चैत २२ गते केन्द्रीय अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दलाई पेस गरेका थिए । तर, विनियमावली विपरीत प्रादेशिक कार्यसमितिमा पेस नगरी केन्द्रीय अध्यक्षलाई पेस गरेको गुरुङको दाबी छ । प्रादेशिक क्रिकेट संघ विनियमावली—२०८१ को अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी बुँदामा आफूले प्राप्त गरेको दुई दिनभित्र नेपाल क्रिकेट सङ्घको केन्द्रीय कार्यसमिति तथा सम्बन्धित प्रदेशको कार्यसमितिका पदाधिकारीलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

केन्द्रीय अध्यक्ष चन्दले चैत २७ गते गुरुङको धारणा माग गरेका थिए । उनले बैशाख २ गतेभित्र धारणा दर्ता गराए । बैशाख ३ गते केन्द्रीय अध्यक्ष चन्दले गुरुङलाई निलम्बन गर्दै उपाध्यक्षलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउन पत्र पठाए ।

‘मलाई निलम्बन गर्नु पूर्व पनि कुनै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बसेको छैन । एउटा प्रदेश अध्यक्षलाई निलम्बन गर्नुपूर्व पनि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक नबस्नु भनेको नेपाल क्रिकेट सङ्घको केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यशैली कस्तो छ त्यो तपाईँले आफै विचार गर्नुस्,’ गुरुङले भने । कार्यसमितिमा लगेर छलफल गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष चन्दले एकलौटी तरिकाले प्रतिशोध साँधेर निर्णय गरेको गुरुङको दाबी छ ।

प्रादेशिक क्रिकेट सङ्घले जेठ ३ गतेका लागि विशेष साधारण सभा डाकेको छ । क्यानले पुनः बैशाख १५ गते अध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दै क्यानको आगामी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकका छलफल गरिने जानकारी दियो । उक्त पत्रपछि गुरुङले क्यानको केन्द्रीय कार्यसमितिले अन्तिम निर्णय नलिँदासम्म निलम्बन
फुकुवा र जेठ ३ गते बोलाइएको प्रदेशको विशेष साधारण सभाको सम्पूर्ण पक्रिया रोक्न अनुरोध माग गरेका छन् ।