क्रिकेट रंगशालाको १८ करोड बक्यौता फरफारक गर्न नयाँ पहल, अब निस्केला हल ?

चितवन । निर्माणाधीन गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशालाको १८ करोडभन्दा बढी बक्यौता फरफारकका लागि भरतपुर महानगरपालिकाले संघीय सरकारलाई पत्राचार गरेको छ । केही दिनअघि बसेको महानगरको कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरेर संघीय सरकारलाई अनुदानका लागि पत्र पठाइएको हो ।

रंगशालाका लागि उधारोमा निर्माण सामग्री उपलब्ध गराएका व्यवसायीहरूले लामो समयसम्म भुक्तानी पाएका छैनन् । महानगरले धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनबाट रंगशालाको स्वामित्व लिए पनि ऋण/उधारो सकार्न आनाकानी गरिरहेको थियो । पछिल्लो समय व्यवसायीहरूले लगातार ताकेता गरेपछि महानगरले नयाँ शिराबाट पहल सुरु गरेको हो । भुक्तानी नपाएको खण्डमा आफूहरू महानगरविरुद्ध अदालत जाने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिइरहेका छन् ।

भरतपुर महानगरपालिकाले गरेको अडिट रिपोर्ट अनुसार रंगशालाका लागि उधारोमा ल्याइएका निर्माण सामग्रीहरूको १८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । उक्त रकम भुक्तानीका लागि महानगरकै सिफारिसमा संघीय मन्त्रिपरिषदले दुई पटक निर्णय गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार २०८१ असार १६ गते १२ करोड रुपियाँ निकासा गरेर महानगरलाई पठाइएको पनि थियो । तर, महानगरले सरकारको सो रकम समयमै भुक्तानी नगरेर यत्तिकै फ्रिज भयो र आर्थिक वर्ष सकिएपछि केन्द्रमै फर्कियो । त्यसयता उक्त बक्यौता रकमबारे कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।

भरतपुर महानगरसँगको समन्वयमा जनस्तरबाट रंगशाला निर्माणको पहल गरेको धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले आर्थिक समस्याका कारण बीचमै हात झिक्नु परेको थियो । फाउन्डेसनले निर्माणलाई निरन्तरता दिन नसकेपछि आपसी सम्झौता अनुसार महानगरले स्वामित्व लिएको छ । करिब ६३ करोडको निर्माणाधीन संरचनाको स्वामित्व लिए पनि महानगरले १८ करोड ४३ लाखको बक्यौता तिरेको छैन । यसका लागि धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनका अध्यक्ष सिताराम कट्टेल धुर्मुस वर्षौंदेखि सिंहदरबार धाइरहेका थिए ।

व्यवसायीहरूले सुरुमा रकम भुक्तानीका लागि धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनलाई दबाब दिँदै आए पनि अहिले उनीहरूले महानगरलाई नै जिम्मेवार ठहर्‍याएका छन् । केही दिनअघि उनीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएर उधारो भुक्तानीका लागि अल्टिमेटम दिएका थिए

व्यवसायीले लगातार ताकेता गरेपछि पछिल्लो पटक गत चैत २८ गते बसेको महानगरको कार्यपालिका बैठकले सरकारसँग रकम माग गर्ने निर्णय गरेको हो । सो निर्णयमा टेकेर वैशाख ४ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्र पठाइएको छ ।

महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ, ‘महानगरपालिकाको वडा नं. १५ मा हाल निर्माण भइरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला विगतमा महानगरपालिकासँग एमओयू गरी आफैँले आर्थिक स्रोत जुटाई धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनले निर्माण शुरु गरेको थियो । कोभिड महामारीका कारण विशेष परिस्थिति परी आर्थिक स्रोत जुटाउन नसकी निर्माण कार्य अघि बढाउन नसकेकोले रङ्गशाला निर्माण परियोजनाको स्वामित्व महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरी जिम्मेवारीबाट मुक्त भएको छ । हाल महानगरले बोलपत्र गरी रङ्गशाला निर्माण कार्य भइरहेको छ ।’

बाँकी दायित्वको भुक्तानीका लागि फाउन्डेसनले निवेदन दिएको तथा आपूर्तिकर्ताहरू पनि बारम्बार महानगरपालिकामा धाउने गरेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

पत्रमा थप भनिएको छ, ‘विगतमा २ पटक नेपाल सरकारबाट रकम निकासा भएकोमा विभिन्न प्राविधिक कारणले सो रकम फाउण्डेसनलाई उपलब्ध गराउन सकिएन । रङ्गशाला निर्माण गरी महानगरपालिका मार्फत राज्यलाई नै हस्तान्तरण गरेको अवस्था रहेकोले बाँकी दायित्व फरफारक गर्न नेपाल सरकारबाट अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरिन्छ ।’

महानगरको पत्र अनुसार संघीय मामिला मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पठाइएको थियो । खेलकुद मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठाएर फेरि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पुगेको छ । यसलाई अब संघीय सरकारको बजेटबाटै सम्बोधन गर्ने तयारी गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

‘रंगशालाको १८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानीका लागि बजेटमै रकम विनियोजन गर्ने गरी छलफल भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

भरतपुर महानगरपालिकाका आर्थिक प्रशासन तथा राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख जगन्नाथ अर्यालले चैत २६ गते फाउन्डेसनले पुनः ऋण तिर्नुपर्ने विवरणसहितको कागपत्र निवेदन दिएपछि संघीय सरकारसँग पहल गरिएको बताए ।

‘आगामी बजेटबाट नै सम्बोधन हुनेगरि गौतमबुद्ध रंगशालाको ऋण फरफारक गर्ने भनेर आएमा हामीले भुक्तानी दिन मिल्छ,’ अर्यालले नेपाल प्रेससँग भने, ‘त्यही आधारमा कार्यपालिका बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशालाको दायित्व भुक्तानी अनुदान धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनलाई उपलब्ध गराउन माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।’

महानगरले कार्यापालिका बैठकको भोलिपल्ट चैत २९ गते नै कागजपत्रसहितको सिफारिस मन्त्रालयलाई पठाइसकेको जनाएको छ ।

स्वामित्व लिएपश्चात भरतपुर महानगरले नयाँ टेन्डर गरेर रंगशाला निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ । व्यवसायीहरूले अदालत जाने तयारी गरेपछि रंगशालामा कानूनी व्यवधान उत्पन्न हुन सक्ने चिन्ता बढेको थियो । यदि संघीय बजेटबाटै यसको सम्बोधन भएमा रंगशालाको थप काम निर्विवाद अघि बढ्न सक्ने छ ।