अर्घाखाँची । उही मुद्दा र उत्तिकै कसुरको दाबी छ । तर, नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाण जेलमुक्त भए, एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी जेलभित्रै छन् ।
नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेका खाण र रायमाझीलाई प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनले बराबरजत्तिकै कसुर दाबी गरे पनि खाण राजनीतिक दबाबमा जेलमुक्त भए । रायमाझीको हकमा कुनै किमिसको राजनीतिक दबाब सिर्जना गरिएन । फलतः उनी कारागारमै छन् ।
उनले भन्ने गरेका छन्, ‘माओवादीले फसाउन चाह्यो, एमालेले बचाउन चाहेन ।’ नभन्दै त्यस्तै व्यवहार देखिएको उनका कार्यकर्ताहरूको ठम्याइ छ ।
रायमाझीको अनुपस्थितिले उनको जिल्ला अर्घाखाँचीमा राजनीतिक रिक्ततामात्रै उत्पन्न भएन, विकास- निर्माणका अनगिन्ती काम ठप्प छन् । २०७५ मा एमाले र माओवादीबीच भएको एकता २०७७ पुसको संसद विघटनपछि क्रमश: भंग भयो । त्यसपछि पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी नेता, कार्यकर्ता प्रायः आ–आफ्ना पूर्वदलतिरै लागे । रायमाझी भने आफ्ना कार्यकर्ता र समर्थकसहित एमालेमै रहे । माओवादीमा फर्किएनन् ।
उनी एमालेमा भएकै कारण उनको साथमा सो पार्टीमा संगठित अर्घाखाँचीका थुप्रै नेता, कार्यकर्ता अहिले पनि पार्टीका विविध भूमिका र जिम्मेवारीमा छन् । छैनन् त केवल उनीहरूका अभिभावक रायमाझीमात्रै । उनी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जेल परेको २ वर्ष भयो । यसबीच अर्घाखाँची एमाले पंक्तिले रायममाझीको अनुपस्थितिमा राजनीतिक अभिभावकसँगै एक विकास अभियन्तालाई दिनदिनै ‘मिस’ गरिरहेको छ ।
२०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनयता उनले अर्घाखाँचीका कुनै पनि चुनाव हारेनन्, जितिरहे । ०७७ सालमा एमाले रोजेपछि उनको सांसद पद गुम्यो । जसै २०७९ मा फेरि निर्वाचन भयो र उनले जिते । अघिल्लो कार्यकालको दुई वर्ष बाँकी हुँदैमा पदमुक्त भएका उनले २०७९ मा फेरि अर्घाखाँचीबाटै चुनाव जिते । सात महिनापछि मुद्दा चल्यो । निलम्बित हुँदै विगत दुई वर्षदेखि जेलमै छन् । उनीविरुद्धको मुद्दा विचाराधीन छ । अर्थात्, प्रहरी अनुसन्धानले दावी गरेको उनको कसुर ठहर भएको छैन । त्यसैले कानुनतः पद रिक्त नहुँदा त्यहाँ उपचुनाव पनि भएको छैन ।
थुप्रै योजना अलपत्र
रायमाझीको अनुपस्थितिका कारण जिल्लाका ठूलादेखि साना परियोजना अहिले अधिकांश अलपत्रजस्तै छन् ।
संघीय गौरवका आयोजनाका रूपमा अघि सरेका यस्ता आयोजना अहिले केही बजेट शून्य नै भएर बसेका छन् भने केही न्यून बजेटमा अडिएका मात्र छन् । लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी जिल्ला । पूर्वी पहाडसँग सिमाना जोडिएको, पश्चिमतर्फ तराई छुन नपुगेको, तर ऐतिहासिक, राजनीतिक र सामाजिक हिसाबले समृद्ध मानिने यो जिल्ला पछिल्लो समय प्रतिनिधित्वविहीन बनेको छ । यसको पछाडि एउटा मुख्य नाम छ- टोपबहादुर रायमाझी ।
२०६४ सालपछि लगातार अर्घाखाँचीबाट प्रतिनिधिसभामा विजयी भएका रायमाझी आज प्रतिनिधित्व मात्र होइन, नैतिकताको पनि सवालमा प्रश्नचिन्हमा छन् ।
सधैँ चर्चामा
सशस्त्र द्वन्द्वकालदेखि नै माओवादी पार्टीका चर्चित पात्रमध्येका एक हुन्, रायमाझी । आन्दोलनबाटै विकास भएको व्यक्तित्व हो, उनको । २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा क्षेत्र नम्बर १ बाट चुनाव जिते ।
उनको लोकप्रियता र पकड २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि कायम रह्यो । ०६४ को पहिलो संविधानसभामा झण्डै दुई तिहाईको उपस्थिति जनाएको माओवादी ०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट एकैचोटि तेस्रो दलका रूपमा झर्दा पनि टोपबहादुरको ‘अर्घाखाँची किल्ला’ डग्मगाएन, उनले जिते ।
उनी लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जित्ने एक्ला माओवादी नेता बने । २०७४ सालमा वाम गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवारी दिँदै नेकपा (माओवादी केन्द्र) अका नेता उनले फेरि जितको झण्डा उचाले । नेकपाको एकता भंग हुँदा माओवादीमा गएनन्, एमाले रोजे । त्यसपछि उनलाई माओवादीले संसद पदबाट हटायो । केही समय अदालत धाए, तर उनको पक्षमा फैसला आएन । बाँकी कार्यकाल जिल्ला नै संघीय सांसदविहीन बन्यो ।
२०७५ सालको एकताबाट नेकपा बनेपछि उनले ऊर्जामन्त्रीको जिम्मेवारी पाए । त्यसबेला उनले अर्घाखाँचीका लागि ठूला योजना ल्याउने संकेत दिएका थिए । त्यो भन्दा अघि नै पटक पटक मन्त्री बनेका उनले जिल्लाका विकासे आयोजनामा प्रशस्तै बजेट खन्याए ।
योजनाहरूः आशा र अधूरो
टोपबहादुरको नेतृत्वमा अर्घाखाँचीमा अघि सारिएका ठूला तथा साना आयोजना अलपत्रजस्तै छन् । प्रदेश सरकारका केही बजेट यहाँबाट मुख्यमन्त्री बनेका चेतनारायण आचार्यले पारेपनि रायमाझीको अगुवाईमा केन्द्रबाट यसअघि पारिएका योजनामा बजेटशून्य बनाइएको छ ।
१. सालझण्डी-ढोरपाटन र सन्धिखर्क-गोरुसिङ्गे सडक आयोजना
तराईबाट हिमाल जोड्ने महत्वपूर्ण र छोटो सडकका रूपमा परिचित सालझण्डी- ढोरपाटन सडक आयोजना रायमाझीकै अगुवाईमा अघि सारिएको हो । रूपन्देहीको सालझण्डीबाट बाग्लुङको ढोरपाटन जोड्ने यो सडकले सबैभन्दा धेरै अर्घाखाँचीलाई समेटेको छ । उनी सदन र सरकारमा नहुँदा यो आयोजनालाई बजेट कम पर्न थालेको र समयमा निर्माण हुन नसकेको उनका मतदाताले सुनाएका छन् ।
त्यसैगरी सन्धिखर्क-गोरुसिङ्गे सडक आयोजना जिल्लालाई लुम्बिनी, रूपन्देही, र कपिलवस्तुजस्ता तराईका जिल्लासँग जोड्ने प्रमुख नाकाको रूपमा चिनिन्छ । टोपबहादुर ऊर्जामन्त्री भएको बेला यो सडकलाई चार लेन बनाउने योजना अघि सारिएको थियो । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भयो । तर, काम सुरू हुनु नपाउँदै उनको पद गुम्यो । अहिले त्यो सडक पूर्ण हुन नसकेको नेपाल पत्रकार महासंघ अर्घाखाँचीका अध्यक्ष गणेश खनाल बताउँछन् ।
२. अर्घा विमानस्थल अलपत्र
सन्धिखर्क नगरपालिका- १०, शिखरबार्नीमा २०७३ असार १३ गते शिलान्यास गरिएको विमानस्थल निर्माणका लागि बजेट नपरेका कारण अलपत्र भएको हो । स्थानीय शिक्षकसमेत रहेका शोभाखर पन्थीका अनुसार रायमाझीकै जोडबलमा २०७३ असार १३ गते शिलान्यास गरिएको विमानस्थल २०७६ सालदेखि विमानस्थल निर्माणको काम सुरू भएको थियो । तर, अहिले निर्माणका लागि अहिले बजेट नपरेका कारण अलपत्र भएको हो ।
निर्माणाधीन विमानस्थल क्षेत्र अहिले क्रिकेट खेल्ने र ‘मर्निङ वाक’ गर्ने स्थलका रूपमा परिणत भएको उनले बताए । विमानस्थल निर्माणका लागि अहिलेसम्म भएको लगानी ‘बालुवामा पानी’ जस्तै हुने देखिएको वडाअध्यक्ष मोहन सिंह ठकुरीले जनाए । धार्मिक पर्यटनका हिसाबले पनि अर्घाखाँची आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकास हुँदै गएकाले विमानस्थल आवश्यक भएको, सुपा मन्दिर, अर्घालगायत धार्मिकस्थललाई धार्मिक पर्यटकीय हब बनाएर पर्यटक आउन सक्ने भएकाले विमानस्थल आवश्यक रहेको पर्यटन व्यवसायी शोभाखर बन्जाडे बताउँछन् ।
पहिलो टेन्डरमा पाँच करोड ५० लाख, दोस्रो टेन्डरमा चार करोड, तेस्रोमा ६ करोड ५० लाख र चौथो टेन्डरमा चार करोड ८० लाख रूपैयाँमा काम सम्पन्न भएको छ । निर्माण व्यवसायी कविराम खनालले चालु आर्थिक वर्ष यो विमानस्थल निर्माणका लागि बजेट नपरेका कारण सरकारले नयाँ ठेक्का नलगाएको बताए ।
३. नौमुरेसहितका जलविद्युत आयोजना अलपत्र
नौमुरे जलविद्युत आयोजना संचालनका लागि बजेट, कार्यालयसहित सबै काम सुरूवात भएको थियो तर उनी अहिले शक्तिमा नभएपछि त्यो आयोजनामा बजेट शून्य भएको छ । त्यसँगै ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत उनले अर्घाखाँचीको रिडी, सुपा, दोभानलगायत क्षेत्रहरूमा साना जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अघि सारे । तर कार्यान्वयन हुनुअघि नै उनको राजनीतिक उकालो ओरालो लाग्न थालिसकेपछि ती आयोजना पनि त्यसै सेलाएका छन् ।
४. अर्घाखाँची सौर्य ऊर्जा प्रवर्द्धन परियोजना
ऊर्जामन्त्री हुँदा उनले अर्घाखाँचीमा सौर्य ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्ने योजना अघि बढाए । सन्धिखर्क, पाणिनि र शीतगंगा नगरपालिकामा सौर्य बत्ती जडानका कार्यक्रम सुरू पनि भए । तर योजनाको दीर्घकालीन प्रभाव र दिगोपनाबारे गहिरो तयारी नभएकाले ती अलपत्र बनेका हुन् ।
५. अर्घाखाँची औद्योगिक ग्राम
स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले उनले ‘अर्घाखाँची औद्योगिक ग्राम’ को परिकल्पना अघि सारे । स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उद्योग स्थापनाको प्रयास भयो । तर आवश्यक लगानी र सरकारी प्राथमिकता अभावले यो योजना फाइलमै सीमित रह्यो ।
एमाले रोजेपछि कष्टैकष्ट
राजनीतिमा दलहरू फुट्छन्, जुट्छन् । नेताहरू यताउता हुन्छन् । यसलाई स्वाभाविक मानिन्छ । तर, रायमाझीका हकमा एमाले रोजेपछिका दिन त्यस्तो स्वाभाविक हुन सकेन । उनलाई कष्टैकष्टले घेर्यो ।
एमाले रोजेसँगै ०७५ मा निर्वाचित सांसदको कार्यकालको बाँकी अवधी उनी पदविहीन भए । जिल्ला जनप्रतिनिधिविहीन भयो ।
जनता छक्क परे, जसलाई जिताए, उनले पार्टी छाडे । अब जिल्ला प्रतिनिधिविहीन भयो । जनतासँग घुलमिल हुने र सबै दल निकटका कार्यकर्ताको मन जितेका उनलाई मात्रै होइन, जिल्लावासीलाई नै अन्याय भएको कांग्रेस, माओवादीसहति अन्य दलका कार्यकर्ताले समेत मुख खोल्न थालेका छन् ।
माओवादीका नेतासमेत रहेका मालारानीका दिनेश कुँवर जिल्लाको विकासका पर्यावाची बनेका नेतालाई थुनेर ठूलो अन्याय भएको बताउँछन् ।
‘प्रमाण भए छिटो कारबाही हुनुपर्यो तर अनावश्यक थुनेर सबै अलपत्र पारियो, जनता मात्रै होइन सबैलाई अन्याय भयो’ उनले भने ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणः उस्तै कसूरमा फरक व्यवहार
२०७९ सालमा टोपबहादुर रायमाझी भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रत्यक्ष मुछिए । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाइ विदेश पठाउने गिरोहको नेतृत्वको आरोपमा उनीमाथि मुद्दा दर्ता भयो । त्यसपछि उनलाई कानुनीरूपमा निलम्बन गरियो । उनी भूमिगत भए । पछि पक्राउ परे । केही समय हिरासतमा बसेपछि अदालतले अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न आदेश दियो । कानूनी प्रक्रिया जारी छ ।
तर, उनीसँगै एकै मुद्दामा रहेका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाणसहितका अन्य केही धरौटीमा छाडिए । उनका समर्थकहरू मात्रै होइन धेरै शुभेच्छुकले उनलाई अन्याय भएको लेखिरहेका छन्, बोलिरहेका छन् तर जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्चमा उनको मुद्दा रोकिएको छ । २०८० असार १ गतेदेखि संसदमा उनी निलम्बनमा छन् । उनको मुद्दा टुंगो लाग्ने कुनै संकेत पनि देखिएको छैन । यसले गर्दा न त उपनिर्वाचनको बाटो खोलियो । प्रतिनिधित्वविहीन जिल्लाको अवस्थालाई निरन्तरता मिल्यो । उनका समर्थकहरू सरकार र एमालेले नै उनको मुद्दा टुंगाउन अग्रसरता नदेखाएको आरोप लगाइरहेका छन् तर अदालती प्रकृयालाई कसैले चाहेर छिटो नहुने एमाले नेताहरूको दावी छ ।
नेपाल प्रेस युनियनका जिल्ला अध्यक्षसमेत रहेका पत्रकार लक्ष्मण घिमिरेले केही समयअघि रायमाझीलाई भेटेर आफ्नो धारणा बाहिर ल्याए रायमाझी अर्घाखाँचीका ब्राण्ड हुन् । पटकपटक अर्घाखाँचीको मन र मत दुवै जितेर जिल्लालाई परिचित गराउन सफल व्यक्तिमाथि किन अन्याय भने । उनी जिल्लाका सशक्त कलमजीवी हुन् ।
‘उनीमाथि लागेको आरोप पुष्टि होला÷नहोला तर उनलाई राजनीतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा र सामाजिक रूपमा सकाउन चिन्ता लायो, भेट्दा कारागारमा छन् भन्ने लाग्दैन, आत्मविश्वासले उनलाई परिणाममुखी बनाएको हुनुपर्छ ।’
उनले लेखेका छन्, ‘हामीले दुई घण्टा कारागारमा बस्दा जिल्लालाई कहाँ-कहाँ के आवश्यक छ ? विकासका पूर्वाधारहरू कहाँ के कमी छ, कहाँ पर्याप्त छन् ? बाटाघाटा कहाँ-कहाँ के गर्ने भन्ने विषयमा उनले कापीका केही पाना भरेका थिए । एयरपोर्ट कसरी सम्पन्न गर्ने, ढोरपाटन सडकको आवश्यक्ता कहाँ र किन छ, सुपादेउरालीको आधुनिक विकास कसरी गर्ने, पालिकाहरू जोड्ने सडक कसरी बनाउने, रोजगाी कसरी सृजना गर्ने, नौमुरे आयोजना कसरी बहुउद्देश्यीय बनाउने लगायत दर्जनौं नयाँ योजनाका खाका उनले कापीमा कोरेको रहेछन् ।’
बसाइमा उनले अधिकतम समय अर्घाखाँची र त्यहाँको विकासका बारेमा चर्चा गरेर बिताएकाले उनीमाथि विकासको भोक नमरेको घिमिरेले लेखेका छन् ।
‘माओवादीले फसाउन चाह्यो, एमालेले बचाउन चाहेन’
भेट्न जानेलाई उनले एकै प्रकृतिको जवाफ दिन्छन्- ‘मलाई कसैले किटानी जाहेरी दिएको छैन । ममाथि ठूलो आरोप पनि छैन । फोटो खिचाएको भरमा, हात हल्लाएको भरमा म दुई वर्षदेखि कारागारमा छु । यो कुनै केस नै होइन । राज्यको कानुन कस्तो रहेछ भन्ने मैले बल्ल बुझेँ । म देशको उपप्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेको त यो हातल छ भनेपछि सर्वसाधारण जनताको हातल के होला ?’
मलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय नै होइन । यो प्रकरणमा प्रत्यक्ष परोक्ष कुनै पनि रूपमा मेरो संलग्नता छैन । मेरो बानीले मलाई फसायो भन्नुपर्छ । जसलाई पनि भेट दिने, जोसंग पनि बस्ने, कफी खाने, फोटो खिचाउने, सहयोग गर्ने मेरो बानीले मलाई यहाँसम्म पुर्यायो । तर मलाई पुरै विश्वास छ म सफाई पाउने व्यक्ती हुँ । धेरै अघि नै यसको छिनोफानो हुनुपर्ने हो तर धेरै कारणहरू छन् जसले यो केसलाई पछि धकेलिरहेको छ ।’
उनले निकटस्थहरूलाई गुनासो गर्छन् ‘माओवादी छोडेको एमाले भइनसकेको परेँछु । पुरानाले फसाए, नयाँले चासो दिएन’। घिमिरेको बुझाइमा उनको भनाइको अर्थ थियो माओवादीले दल छोडेका कारण जबरजस्ती फसायो र एमालेले जति चासो दिनुपर्ने थियो त्यो दिएन ।
‘मलाई मेरो चिन्ता छैन किनकी नखाएको विष लाग्दैन भन्नेमा मेरो पूरापूर विश्वास छ । म भित्र आउनाले अर्घाखाँचीको विकास रोकिएजस्तै भएको छ । माननीयहरू हुनुहुन्छ, मुख्यमन्त्री नै हुनुहुन्छ तर सबै खुद्रे काममा लागेका हुन् कि झैँ लाग्छ । अर्घाखाँचीमा विकासका चरणहरू रोकिएका छन् । खै त ? म भित्र आएपछि कसैले किन विकासलाई अघि बढाउन सकेन ? म नभए पनि जिल्लाको विकास रोकिनुहुन्न । जिल्लाको विकासमा सबै केन्द्रीत हुनुपर्ने थियो । तर, सबै खुद्रे व्यापारमा रमाएको पाएँ । म निस्किएपछि दोब्बर भरपाई गर्नेछु, क्षतिपूर्तिसहित विकासका कामहरू अघि बढाउने छु’, रायमाझी भन्छन् ।
उनको मुद्दा हेरिरहेका अधिवक्ता धर्म रेग्मीका अनुसार मुद्दा कमजोर भएपछि ढिलाई गरिएको छ । उनीविरुद्ध किटानी जाहेरी नपर्नु, प्रहरी हिरासतभित्र रायमाझीको नाम लिएकाहरूले अदालतमा होइन भन्नु, अनुसन्धान सकिएपनि पेशी नतोकिनु, तोकिएको पेशी बारम्बार सर्नु लगायतका क्रियाकलाप शंकास्पद रहेको निकटस्थहरूको भनाइ छ । पत्रकार घिमिरेले अन्तिममा लेखेका छन् जिल्लाको विकासका लागि ‘कि अर्को टोपबहादुर जन्माइदेऊ कि पुरानै टोपबहादुर फर्काईदेउ ।’
रास्वपाका अर्घाखाँची अध्यक्ष हरि भुसालले आफ्नो क्षेत्रको प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई जेल चलान गर्दा दुई वर्षदेखि जनप्रतिनिधिबिहीन बनाइँदा करोडौं क्षति भएको र विकास निर्माण प्रत्यक्ष प्रभावित भएको जनाएका छन् ।
‘दोषी भए प्रमाणित गरी उपचुनाव गरियोस्, मैदानमा छौं । निर्दोष भए सांसदविहीन नबनाइयोस् । अविलम्ब जेलमुक्त गरियोस् । सांसदबिहीन अभिभावकबिहीन भयौं, अर्घाखाँची प्रतिनिधिविहीन बन्दा ककसले जिते मलाई थाहा छैन ।’
उनले भनेका छन् ‘तर, सिंगो जिल्लाले हारेको छ । जिल्लामा रहेका सवै पार्टी, सवै संघसंस्था, सवै क्षेत्र अनि सवै समुदाय मिलेर हामीलाई सांसद देऊ भनेर सडकमा निस्कनुपर्ने बेला भएन र ?’